सरकारले पाँच सयभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरु खारेजी तथा मर्ज गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विभिन्न आयोगहरुको सुझावको आधारमा ती निकायहरु खारेजी तथा मर्ज गन लागिएको हो ।
जस अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयत मातहतकै दुई निकायहरु मर्ज हुनेछन् । राजश्व अनुसन्धान विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत मर्ज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा अर्थ मातहत रहेका तीन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खारेजी गर्ने तयारी चल्दैछ । अर्थ मातहत हाल ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय छन्, ७७ जिल्लामा १र१ वटा र केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा एउटा गरी कुल ७८ वटा मात्र राख्ने र तीन वटा खारेजी गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो । यस्तै विवादित बनेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष,सरकारले चलाउन नसकेको उद्योगहरु स् हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट खारेजी हुनेछन् । नेपाल रेलवे बोर्ड,नगर विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण,राष्ट्रिय आवास कम्पनी,आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान,न्याय सेवा तालिम केन्द्र, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीमा पर्न लागेका हुन ।
बिज्ञापन
यस्तै, खारेजी पर्नेमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत २० निकाय खारेजी हुने भनिएको छ । उर्जा मातहत रहेका तीन दर्जन बढी सिँचाइ आयोजनाहरू खारेजीमा पर्नेछन् । सञ्चार मातहत रहेका न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा पर्दा विज्ञापन बोर्डको काम सूचना तथा प्रसारण विभागतिर सारिन योजना छ । हुलाक कार्यालय २ सय बढी घटाएर काठमाडौंबाहेक ६५२ वटा हुलाकमा सीमित राख्ने तयारी पनि न्यसैमा छ ।
अवकाश लगतै हातहातै पद पाएर परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याले क्यानडाको राजदूत भएर गएका थिए । त्यहाँको नेपाली आवासीय राजदूतावास खारेजीको सूचीमा छ । यस्का अलवा कोपनहेगन, ब्रासिलिया, मस्कट, मनामा, याङ्गोन र न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगहरू खारेजी गर्ने खोजिएको छ । खारेजी गर्न लागिएका यी निकायमध्ये यांगौनमा सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरे राजदूतको भूमिकामा छन् । आइएनजिओवाली सुम्निमा तुलाधर डेनमार्कको राजदूतको जिम्मेवारीमा छिन् । मस्कटमा डोरनाथ अर्याल राजदूतको जिम्मेवारीमा छन् । यी विदेशी नियोगहरु खारेजी गर्न प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले यी लगायत ५ सयभन्दा बढी निकायलाई खारेजी वा मर्जमा लैजान प्रस्ताव गरेका हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग (२०७५), उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) र समान प्रकृतिका संरचनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन (२०८१) को सिफारिसका आधारमा यी अनावश्यक निकायहरू खारेज, मर्ज र हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । हालैमात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा विडारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र सदस्य–सचिवका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा। किरण रुपाखेती सम्मिलित कार्यदलले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगमा सुझाव कार्यान्वयन मार्गचित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश भएको मार्गचित्रमा यी निकायहरु खारेजी,मर्ज गर्ने भनिएको छ ।
