बिज्ञापन

बिज्ञापन

उक्त व्यवस्था सुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले राखिएको बताएउँदै उनले सेवा निवृत्त भइसकेका उच्च तहका कर्मचारीहरू पुनः उच्च ओहदामा बस्ने प्रवृत्तिले जवाफदेहिता कमजोर बनाउने भएकाले यो प्रावधान आवश्यक रहेको अर्थाए ।

मन्त्री गुप्ताले भने,“अहिलेका उच्च तहका कर्मचारीहरू सेवाबाट निवृत्त भएर पनि उच्च तहमै पुनः नियुक्ति लिन इच्छुक छन्,यसले सुशासनमा प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यसकारण यो प्रावधान आवश्यक छ र कुनै हालतमा संशोधन हुने छैन।”

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल, बहस र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा विधेयक तयार गरिएको भन्दै मन्त्री गुप्ताले सो प्रावधानले संवैधानिक निकाय तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताए।

मन्त्री गुप्ताले समितिबाट पारित भएको विद्येयक आगामी मंगलबार संसदमा विधेयक दर्ता गरिने जानकारी दिए।