बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन ऐन–०८१) संशोधनको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ गत असोज २९ गते जारी भएको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको माग उठ्दै आएको छ । गत कार्तिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको थियो भने पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । उक्त ऐनका कतिपय दफा, उपदफाहरु विभेदकारी भएको भन्दै त्यो वेलादेखिनै आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । गत चैत्र १२ गते संशोधनसहितको विधेयक पुनः प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लियो भने जेठ दुई गते पुनः सभामा दर्ता गराएको छ ।

उक्त संशोधित विधेयकमा पनि तृतीय तह (मुखिया), चौथो तह, पाँचौ तह, छैठौँ तह लगायत कुनै पनि कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आज बिहान १० बजे वीरेन्द्रनगरस्थित कालिन्चोकमा भेला हुने र ११ बजेदेखि तीन बजेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिने तयारी गरेको छ । उनीहरुलेर उठाउँदै आएको माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर चल्ने कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।