राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्ना माग सुनुवाई नगरेको भन्दै राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले आन्दोलित भएका छन् । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै सामुहिक विदा लिने तथा सेवा प्रवाह रोक्ने सम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
बिज्ञापन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले खासगरी पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहसचिव,उपसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष,७ वर्ष कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
बिज्ञापन
यस्तै राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने लगायतका प्रमुख विषयहरूलाई नसमेटी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गरेकोमा अभियानले असहमति प्रकट गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयलाई समावेश गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग माग गरिएको छ । उल्लिखित माग पूरा नभएमा कर्मचारीहरूको मनोवल थप कमजोर भई कार्यसम्पादन क्षमतामा ह्यस आउनुका साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा असन्तुष्टी पैदा हुने भन्दै माग सुनुवाई नभएमा तत्कालै सामुहिक विदा लिने तथा सेवा प्रवाह रोक्ने सम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने र सोको लागि तयारी अवस्थामा रहन सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा अपिल गरिएको छ ।
बिज्ञापन
