काठमाडौं महानगरपालिकामा ६८ करोड २ लाख अनियमित खर्च

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु पोखरामा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु मोरङको विराटनगर महानगरपालिका रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

बिज्ञापन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरहरूको बेरुजुको अवस्था अनुसार विराटनगरको कम र पोखराको सबैभन्दा धेरै देखिएको हो ।महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको छ । अर्बाैको बजेट खेलाउन पाउने सो पालिकाको बेरुजुमात्र ६८ करोड रहेको महालेखाले आफ्जनो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिवेदन अनुसार,विराटनगरको बेरुजु ० दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ भने पोखराको बेरुजु ३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरको गत आर्थिक वर्ष २०८० ८१ मा ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो । जसमध्ये २ करोड ८ लाख ५७ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

यस्तै पोखरा महानगरको १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख लेखा परीक्षण गरिएकोमा ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । महानगरमध्ये दोस्रोमा ललितपुर महानगरको कम बेरुजु छ । ललितपुरको बेरुजु ० दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाख लेखा परीक्षण गर्दा ५ करोड ५५ लाख बेरुजु लेखिएको छ ।

महालेखाले भरतपुर महानगरपालिकामा ११ अर्ब १३ करोड ३ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १० करोड २ लाख अर्थात् ० दशमलव ९० प्रतिशत बेरुजु कायम गरेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकामा २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ६८ करोड २ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

जुन २ दशमलव ४७ प्रतिशत हो भने पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ६ अर्ब २८ करोड १६ लाख लेखा परीक्षण गर्दा ३ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ७५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

धुन्चेमा ४३६ थान भेपसहित चालक पक्राउ, साढे ३५ लाखभन्दा बढी मूल्यका सामग्री बरामद

अध्यादेशमार्फत हट्यो कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था

अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत,सरुवा वोर्डले गर्नेछ कर्मचारी सरुवा

हिमालको निःशब्द करुण क्रन्दन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा सवारी खर्चको विवरण माग

१५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा कसरी जोगिए गभर्नर ?

अनामनगरको सात तले भवनमा चल्यो डोजर

पूर्व प्रधानमन्त्री कार्कीद्धारा शक्तिको दुरुपयोग : दशकदेखि तीन आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण

बिशेष