कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, २०८१ संशोधन गर्ने बनेको विद्येयक कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको छ ।
सात महिना अगाडि प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनमा थुप्रै त्रुटी भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएसँगै सात महिना पछाडि संशोधनसहित प्रदेशसभामा पेश गर्न लागिएको हो । यस अघि कर्णाली प्रदेशसभाबाट २०८१ असोज १५ गते पारित भएको थियो । स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा थुप्रै त्रुटि भएको र त्यसमा सच्याउनुपर्ने मागसहित कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ऐनमा व्यवस्था गरिएका कतिपय दफा तथा उपदफाले आफ्नो वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले एक महिनासम्म वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए ।

बिज्ञापन

। कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक राय लिएर संशोधन गरी उक्त विधेयक’ कर्णाली प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।