तत्कालीन उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनीले भ्रष्टाचार मुद्धामा विशेष अदालतले दिएको सफाईविरुद्ध ठ्याक्कै एक बर्ष पछि अख्तियार पुनरावलोकनमा गएको छ । अख्तियारले ८१ असोज १५ गते नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्धा दायर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
मरासिनी (तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख) हुँदा बदमासी गरेको ठहरसहित अख्तियार विशेषमा पुगेको थियो । तर मुद्धा चलेको सात महिना पछि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ,रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओली लगायतलाई सफाई दिएको थियो भने टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय समेत सुनाएको थियो विशेषले गत बर्ष २५ वैशाखमा ।
बिज्ञापन
सो फैसला आएको बर्ष दिनपछि अख्तियार विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि आज सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण ढंगले उनीहरुलाई सफाई दिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । भ्रष्टाचारमा नै दोषी ठहर भएकाहरुलाई आफूले मागदावी गरे सरह बढी सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको दावी छ ।
सचिव मरासिनीलाई विशेषले सफाई दिएसँगै उनी अर्थ सचिवकै रुपमा केही समय काम गरे । अर्थबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेका उनी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट दुई महिना अगाडि अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।
