सुशासन र पारदर्शीताको कुरा गरेर थाक्दैनन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली । तर उनै ओली सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति गुपचुप छ । यस अघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ५ हजारमाथिको खरिदको बिषय मन्त्रालयको वेवबाटै सार्वजनिक हुन्थ्यो । त्यस्ता खरिदहरु पारदर्शी बनाइएकोमा सो लुकाइएकै थियो । अब ओली सरकारले गरेका क्याविनेटका आधा निर्णय सञ्चार मन्त्रालयसम्म पुग्दा गायब हुने गरेको भेटिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेका आधा जसो निर्णयहरु सार्वजनिक नभइ लुकाइने र आधा जसो मात्र सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
यो कुनै आक्षेप होइन,उनै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको दोश्रो र तेश्रो त्रैमासको रिर्पोटले बोलेको छ । पछिल्लो दुई त्रैमासमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरु खोतल्दा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आधा जसो क्याविनेटका निर्णय गुपचुप राखिने गरेको भेटिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार,माघदेखि चैत्रसम्म १३ वटा क्याविनेट बैठक बसेर ३२५ वटा निर्णय गरिएको बिषय प्रतवेदनमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारी प्रेसले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेवमार्फत सार्वजनिक भएको निर्णयहरु हेर्दा जम्माजम्मी १८७ निर्णयमात्र सार्वजनिक भएका छन् । जसमा माघमा ४६,फागुनमा ७२ र चैत्रमा ६९ वटा निर्णयहरु मात्र सार्वजनिक भएका छन् । १३८ वटा निर्णयहरु गुपचुप राखिएको छ । यस्तै दोश्रो त्रैमासको रिर्पोट खोलल्दा विभिन्न १६ वटा बैठकबाट ३५५ वटा निर्णय गरेकामध्ये आधा निर्णय गुपचुप राखिएको भेटिन्छ ।
