बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस्तै,एक साताभित्र आ आफ्ना मन्त्रालय,कार्यालय विभागका वेरुजुको परिणाम तालिका तयार पारेर महालेखमा पठाउने,नेपाललाई ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतिकरण, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आ–आफ्ना कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने, कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक महिनाको सचिव बैठकमा समीक्षा गर्ने, यस्तै मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि अनिवार्य ‘ई–गेट पास’ को व्यवस्था गरिने लगायतका निर्णय भएका छन् ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायले कायम बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएर कार्य गर्ने, प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय तहमा सो विषयबारे जानकारी गराएर बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा सबै मन्त्रालय र निकायमा सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने, सबै मन्त्रालय र निकायमा मेलम्चीको पानी जडान गर्न यथाशीघ्र काम अघि बढाउने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ सम्बन्धमा ई–गर्भेनेन्स बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय एवम् सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिवहरु र कर्मचारीको सहभागितामा विस्तृत छलफल गरेर एकरुपता कायम गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको छ ।

अर्याल मुख्य सचिव भए यता उनले हरेक महिनाको पहिलो साता नियमित रूपमा सचिव बैठक राखेर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गराउँदै आइरहेका छन् ।

पछिल्ला ७ महिनामा मुख्य सचिव अर्यालले ११ पटक सचिव बैठक डाकेर विभिन्न १ सय वटा भन्दा वटा निर्देशनहरु दिएका भए पनि अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि मुख्य सचिव अर्याल सचिवहरूसँग असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् ।
गत चैत्र महिनामा ८,फागुन महिनामा १० वटा,माघ महिनामा ८,पुसमा सात,मंसिरमा ११,कार्तिकमा तीन पटक बसेको बैठकले २०,असोजमा दुई पटक बसेको बैठकले ३८ वटा गरी कूल १०५ वटा निर्देशन दिएका थिए यद्यपि ती निर्देशनहरु कार्यन्वयन नहुँदा गत फागुनमा बसेको सचिव बैठकामा‘यसअघि विभिन्न ६ वटा बैठकका निर्देशनहरु निर्धारित अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने, गराउने साथै कार्यान्वयन भइनसकेका र हुने क्रममा रहेका निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने निर्देशन दिएको थियो