बिज्ञापन

बिज्ञापन

विज्ञप्तिमा “वर्तमान सन्दर्भमा एकातिर सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको जनगुनासो छ भने अर्कोतिर १८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव/अपारदर्शी सरुवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोवल अत्यन्तै कमजोर भएको छ । तसर्थ: यी समस्याको समाधान हुने गरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अति आवश्यक छ ।” भनिएको छ । राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले तीनै तहका कर्मचारीका विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागु गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बनधी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेट्नु पर्ने माग गरेको छ । उल्लिखित माग पूरा नभएमा सेवा प्रवाह रोक्ने सम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने जनाइएको छ ।

अभियानले अगामी वैशाख १२ गतेदेखि माग पत्र टाँसेर काम गर्ने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माग सुनुवाई नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेदेखि आन्दोलन गर्ने कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।