न त कुनै कारबाहीमा परेका हुन । न त अनुसन्धानको दायरामै तानिएका छन् तर गृह मन्त्री र सचिवले राजनीतिक प्रतिशोध साध्दा गृहमा आधा दर्जन बढी कर्मचारीहरु महिनौदेखि अतिरिक्त समूहमा थन्काइएको छ ।
अहिले गृह प्रशासनमा पर्वतेहरुको बाहुल्यता छ । त्यही कारण गृह प्रासन कमजोर रहेको चर्चा सदनदेखि संसदीय समितिमात्र होइन यत्रतत्र उठ्न थालेको छ ।
गृहमा पर्वते बद्री तिवारी अहिले हर्ताकर्ता छन्,उनी कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनको सरुवामा हावी हुन थालेका छन् । तिवारी यस अघि दिल्ली दुतावासमा थिए । डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुर,यस अघि रमेश लेखक मन्त्री हुँदा उनकै सचिवालयमा बसेका कर्मचारी हुन । शेरबहादुर प्रम हुँदा उनकै सचिवालयमा बसेका उनी यस पटक मन्त्री लेखकको सचिवालयमा आइपुगेका छन् । सचिव तिवारी,कर्मचारी प्रशासनका हाकिम छवि रिजालदेखि ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइएका रमेश ढकालसमेत पर्वते हुन । मन्त्रीको सचिवालय र कोर टिममा अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्धा खेपेका,नक्कली प्रमाणपत्र बोकेकादेखि अध्यागमनमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका कर्मचारीहरु छन । सोही कोर टिमका कारण कर्मचारी सरुवा गरिँदा प्रचलित ऐन कानुन विपरित सरुवा गरिएको गुनासो चुलिएको छ । अझैं पनि सहसचिवको दरबन्दी भएका एक दर्जन जिल्लामा उपसचिवहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।
तर सहसचिव बन्धुप्रसाद बास्तोला  र  सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई तीन महिनादेखि गृहको बरण्डामा छन् ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले हालैमात्र गृह मन्त्रालय भित्रिएका ८ सहित १० उपसचिवको सरुवा गरेको छ । हालैमात्र उपसचिवमा उक्लिएका शाखा अधिकृतहरु सरोज कोइरालालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, नरेन्द्र परियारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम, शान्ति महतलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, किरणनिधि तिवारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको छ । झविलाल भट्टराईलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची, भोलानाथ गुरागाईँलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, उमेश कुमार दाहाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम र कुलशेखर अर्याललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ ।
तर उपसचिवहरू खेमराज ओझा, कैलाशबहादुर ठकुराठी, अमरदिप सुनुवार र सहदेव रायमाझी गृह मन्त्रालयमा बरण्डामा छन । जस अनुसार,ओझा पाँच महिनादेखि,ठकुराठी साढे चार महिनादेखि बरण्डामा छन् भने सुनुवार गृह भित्रिएको चार महिना पूरा हुँदा कुनै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । यस्तै रायमाझी पुस २७ गते मन्त्रालयमा तानिएकोमा उनीहरुले आजसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई विना कारण दुई महिना भन्दा बढी जिम्मेवारीविहिन राख्न मिल्दैन भन्छ तर गृह मन्त्री र सचिवको टिमले गृहमा दर्जनौं कर्मचारीहरुलाई महिनौंदेखि विना कारण अतिरिक्त समूहमा थन्काइरहेका छन् ।