निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिबाट केही संशोधनसहित पारित गरेको छ । गत फागुन १२ गतेदेखिको गोप्य छलफलपछि उपसमितिको २० वटा वैठक बसेर विद्येयकको मस्यौदा संशोधन सहित पास गरी प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेको हो ।
बिज्ञापन
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने, रघुजी पन्त, लीलानाथ श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की भण्डारी, बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, अशोक राई, प्रकाश अधिकारी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य रहेका थिए ।
बिज्ञापन
उक्त उपसमितिमा कुलिङ पिरियडका बिषयमा उपसमितिले संवैधानिक आयोगलगायतका सरकारी नियुक्तिमा एक वर्षको समयसीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । विदेशी सङ्घसंस्थाको जागिरको हकमा दुई वर्षको समयसीमा प्रस्तावित छ ।यस्तै एउटैमात्र ट्रेड युनियन रहने वा दलगत ट्रेड युनियन रहने,ट्रेड युनियन अधिकार अधिकृतसम्मलाई दिने वा सुव्वा तहमा सीमित गर्ने भन्ने बिषयमा फरक मत रहेको छ । ६० वर्षमा अवकाशका विषयमा केही सांसदले फरक मत राखेकाले समितिले थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेछ । अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याउने मापदण्डमा थप छलफल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसमा सुरुवाती ६, त्यसपछि एक र अन्तिम ६ महिनाको मोडलमा जानुपर्ने भनिएको छ ।
उपसमितिले अतिरिक्त सचिवमा सहमति गरे पनि दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गरेको छैन । अहिले सचिवका दरबन्दी रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय जस्ता कार्यालय तथा निकायमा अतिरिक्त सचिव रहने छन् । यस्तै सङ्घीय सरकारका विभिन्न विभागमा पनि अतिरिक्त सचिव रहने छन् । अतिरिक्त सचिव प्रदेशमा पठाउने वा नपठाउने विषयमा फरक मत रहेको छ । संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा ५४ वटा विभाग छन् । ती विभाग नेतृत्व गर्ने महानिर्देशकहरू सहसचिव हुन्छन् भने कतिपय विभागमा रहेको उपमहानिर्देशकको दरबन्दीमा पनि सहसचिव नै रहन्छन् । एउटा सहसचिवको मातहतमा अर्को सहसचिव बन्नुपर्दा कैयौं व्यवहारिक कठिनाइ भएको भन्दै विभागहरूमा पनि अतिरिक्त सचिवहरूको वकालत गरिएको हो । भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको मातहतमा ५ जनासम्म सहसचिव छन्। सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन विभागमा पनि यही अवस्था छ। एउटै पदको व्यक्तिको मातहतमा रहेर काम गर्न असहजता हुने हुँदा अतिरिक्त सचिवको परिकल्पना गरिएको अर्थात पुन व्युताँइएको हो । नयाँ ऐनमा अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्था गरेपछि प्रदेश मन्त्रालय र संघीय विभागको नेतृत्वमा उनीहरूलाई खटाउने तयारीका साथ विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
बिज्ञापन
नयाँ ऐनमा अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्था गरेपछि प्रदेश मन्त्रालय र संघीय विभागको नेतृत्वमा उनीहरूलाई खटाउने तयारीका साथ विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित सेवाकै हुने छन् तर पदपूर्तिलगायतका व्यवस्था नहुँदासम्म दस वर्षका लागि सङ्घबाटै कर्मचारी खटिन सक्ने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ ।
यस्तै उपसमितिले सङ्घीय निजामती सेवामा सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाएको छ । कुल दरबन्दीको दस प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्तिको प्रस्ताव सरकारले गरेको थियो । निजामती सेवामा तह र श्रेणी दुवै प्रणाली रहने भएको छ । यस्का अलवा मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल एक एक वर्ष घटाउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ भने
समावेशी आरक्षण अब ४९ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार,मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अवधि एक एक बर्ष घटाउने, कुलिङ पिरियडको हकमा एनजीओ आईएनजीओमा २ वर्ष, अन्यमा १ वर्ष कर्मचारीले जागिर छोड्नेबित्तिकै संवैधानिक निकाय र राजदूतलगायतमा नियुक्त नपाउने व्यवस्था गरिँदै छ। यस्तै सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गरिने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको छ ।उपसमितिले अधिकृतस्तरमा एक पटक र राजपत्रअनांकित पदमा १ गरी गरी बढिमा दुई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
