बिज्ञापन

बिज्ञापन

उक्त उपसमितिले १४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर सोही अनुसार छलफलमा जुटेको थियो । उपसमितिले विज्ञ,लोकसेवा आयोग,कानुन,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग गोप्य छलफल गरेर कतिपय विवादित बिषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याएको हो । जसमा अतिरिक्त सचिव पद व्युताँउने,कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० पुर्याउने,कर्मचारीमा ट्रेड युनियन र अतिरिक्त सचिवको सम्बन्धमा फरक मत परेको छ ।

लामो समयदेखि गिजोलिएको संघीय निजामती विधेयकका विवादित विषय थाती राख्दै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समिति सभापति खतिवडाले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अब समितिमा छलफल हुने जनाएका छन् ।