कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अमरगढी नगरपालिका देशकै उत्कृष्ट,सबैभन्दा कमजोर सिम्रौनगढ

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशकै उत्कृष्ट स्थानीय सरकारको रुपमा डडेल्धुुराको अमरगढी नगरपालिका भएको छ । विभिन्न १७ वटा सूचक राखेर १०० पूर्णाङ्कमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा सो पालिकाले ८१ दशमलव ७ अंक ल्याउँदै देशकै सबैभन्दा उत्कृष्ट पालिका बनेको हो । सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ मधेश प्रदेशको सिम्रौनगढ नगरपालिका ।

बिज्ञापन

वित्त आयोगले समयमा बजेट पेश गरेरनगरेकोदेखि बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा पेश,प्रदेश संचिति कोषमा जम्मा गरेको रकमको परिणाम,राजश्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य,यथार्थ राजश्व संकलन,बेरुजू रकम,सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० उत्तीर्ण संख्या,संस्थागत स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी हुनेको संख्या,पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालगायतका १७ वटा सूचकको आधारमा एक सय पूर्णाङ्क मानेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ।

बिज्ञापन

यस्तै नगरपालिकातर्फ र समग्रमा पनि अमरगढी नगरपालिकापछि इलामको सुर्योदय नगरपालिकाले उच्च अंङ्क हासिल गरेको छ ।सुर्योदयले ८० दशमलव २ अंक ल्याएको हो ।

यस्तै वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा गाउँपालिकातर्फ स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका र धादिङको नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाले समान अङ्क ल्याएर ७८ दशमलव २ प्राप्त गरी गाउँपालिकातर्फ उत्कृष्ट भएका छन् ।

बिज्ञापन

स्याङजाको आँधिखोला गाउँपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका बराबर ७८ अंक प्राप्त गर्दै आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट चौथोमा पर्न सफल भएका छन् ।

यस्तै ७७ दशमलव ९ अंक प्राप्त गर्दै स्याङजाको फेदिखोला गाउँपालिका उत्कृष्ट पाचौँमा पर्न सफल भएको छ । आधिखोला ४६० गाउँपालिका मध्ये आयोगको कार्यसम्पँदन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट दोस्रो गाउँपालिका बनेको छ ।

कार्यासम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरु देखिएका छन् । सबैभन्दा कम अंक पाउने पालिकामा सप्तरीको तिलाठी कोइलाठी र बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका परेका छन् । दुबैले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा २९ नम्बर मात्र पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

जावलाखेल चिडियाघरको बर्डफ्लु प्रकरण : सूचना लुकाइयो कि बलिको बोको बनाइयो ?

राहदानी छपाइ अनियमितता अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग अख्तियारको सोधपुछ

वाणिज्य नीति : सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई सचिवको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोग पदाधिकारी पनि अपमानित, बोलाएर गेटबाटै दिइएन प्रवेश

नेपालको निजामती प्रशासन: रूपान्तरणको संकट र सुधारको मार्गचित्र

ओली सरकारका खास,वालेन सरकारका आसपास

घरबाट हराएका पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको शव नारायणी किनारमा

बिशेष