सरकारले कुनै सचिवलाई जगेडामा राख्नुप¥यो भने थन्काइने थलो बनेको छ,उपराष्ट्रपतिको कार्यालय । त्यहाँ कर्मचारी जानै मान्दैनन्,गए पनि तीन महिनाभन्दा लामो टिक्दैनन् । कोही सचिव त दुई दिनमै सरुवा भएर हिडेका छन् । जस्तो गत चैत्र मसान्तमा सचिव मुकुन्द निरौलालाई त्यहाँ पठाइयो । उनी चैत्र मसान्तमा हाजिर लगाएर २ दिनपछि नै रमाना बुझेर हिडे । त्यस पछिका सचिव राधिका अर्याल त्यहाँ पुगेकी थिइन उनी तीन महिना नबित्दै सञ्चारमा पुगिन । माओवादीको सत्ता हुँदा मधु मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्धा चल्दाचल्दै अर्थमै फर्किएका थिए । एमालेको सरकार आएपछि खेदिए र उपराष्ट्रपति कार्यालय पुगेका उनी महिना भन्दा बढी त्यहाँ बसेनन,सरुवा मिलाएर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेका छन् । लक्ष्मी बस्नेत तीन महिना सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेको थिइन उनलाई त्यहाँबाट तानेर हालैमात्र महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट दिनेश भट्टराईलाई त्यहाँ पठाइएको छ । भट्टराई मुख्य सचिवको प्रवल दावेदार थिए । एकनारायण अर्यालले मुख्य सचिवमा बाजी मारे पछि उनी रिङ आउट भएका थिए ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
लाई थन्काइएको छ । कार्यालय स्थापना भए यता २४ बढी सचिवहरु हेरफेर भइसकेका छन् । अझैं रमाइलो त त्यहाँ निजामती तर्फका २२ कर्मचारीको दरबन्दी छ,तर उपराष्ट्रपतिको विज्ञतर्फ ६ जनाले नियुक्ति पाएका छन् । जसमा जनसम्पर्क मञ्जारूल अन्सारी,वैदेशिक मामिला विनोदकुमार पौडेल,कानुन मिथिलेश सिंह,वातावरण चन्देश्वर सदा र भाषा,कला विज्ञका रुपमा जगेन्द्रबहादुर छन्त्याल, निजी चिकित्सकमा डा. शिवजीविक्रम सिलवालले नियुक्ति भेट्दा प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्दकुमार यादवसहितका ६ जना यादवहरुले सचिवालयमा भर्ना पाएका छन् । जसमा नन्दकिशोर यादव (कुमोद), दिनेश यादव,शत्रुधन यादव, विनित यादव लगायत रहेका छन् । सो कार्यालयको तलवमा मात्र ४६ लाख हाराहारी मासिक रुपमा खर्च हुँदै आएको जनाइएको छ ।