लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा प्रवेश विन्दु घटाउन र कर्मचारीको उमेर हद बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।आयोगले सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको २ वर्ष, उपसचिवको ३ वर्ष र शाखा अधिकृतको ४ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीको ५ वर्ष एउटै मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै एकल ट्रेड युनियन राख्ने,निजामतीमा प्रवेश विन्दु तीन बर्षले घटाउने,कर्मचारी अवकाश हुनुपूर्व एक महिना अघि नै एक तह बढुवा गरी अवकाश दिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझाव आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले यस्तो राय दिएका हुन । उनले निजामती सेवामा प्रवेश विन्दु तीन बर्षले घटाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ४० बर्षे सेवा प्रवेश रहेकोमा तीन तीन बर्षले घटाएर पुरुषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३७ बर्ष बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अवकाशको उमेर हद २ बर्ष बढाएर ६० पुर्याउन लिखित सुझाव दिएका छन् ।
बिज्ञापन
रेग्मीले विदेशी मुलुकहरुको अभ्यास अनुसार नेपालमा पनि निजामती सेवामा प्रवेश विन्दु तीन बर्षले घटाउन प्रस्ताव गरेका हुन । भुटानमा खुला २१ देखि ३५ वर्ष, पाकिस्तानमा २१ देखि ३० तथा समावेशीमा २ वर्ष थप रहेको,भारतमा २१ देखि ३० वर्ष र सरकारी सेवा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा ३५ वर्ष कायम रहेको,बंगलादेशमा सेवा प्रवेशको उमेर हद २१ देखि ३० वर्ष र समावेशीका लागि ३२ वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा हाल सेवा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको उमेर समूहको अध्ययन गर्दा समेत सेवा प्रवेश उमेर हद घटाउनु उपयुक्त हुने आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले आफ्नो धारणा राखेका हुन ।
यस्तै रेग्मीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको प्रदेश सचिव संघ मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाको हुनेछ भन्ने प्रावधान राखेर सोही बमोजिम अन्य व्यवस्थाहरू मिलाउनुपर्छ रेग्मीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आफ्नो राय पेश गरे ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने भएको कारण जिल्लाको मर्यादाको एक नम्बरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने भएको कारण जिल्लाको मर्यादाको एक नम्बरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन ।
आयोगले एक पटकमात्रै आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।आयोगले सहायक तह र अधिकृत तहमा एक एक पटकमात्र सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै कर्मचारी सरुवामा समेत आयोगले स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको २ वर्ष, उपसचिवको ३ वर्ष र शाखा अधिकृतको ४ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीको ५ वर्ष एउटै मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र १३ औँ तहको अतिरिक्त सचिवको ४ वर्ष सेवा अवधि राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यस्तै एउटै मन्त्रालयमा २ जना सचिव रहने व्यवस्था हटाउनु उपयुक्त हुने राय दिएको छ ।
यस्तै कर्मचारी अवकाश हुनुपूर्व एक महिना अघि नै एक तह बढुवा गरी अवकाश दिनुपर्ने सुझाव छ । बढुवा गर्दा श्रेणीको हकमा १५ वर्ष एउटै पदमा र तहगत प्रणालीमा एउटै पदमा १० वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न आयोगले लिखित सुझाव दिएको हो ।
यस्तै अयोगले कर्मचारीमा एक मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र छैटौ तहसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।
