बढुवामा अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका उपसचिव रामप्रसाद मैनालीलाई अदालतले माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ ।
बिज्ञापन
बढुवा सिफारिस समितिको पुस ३ गते बसेको बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाका १९ जना उपसचिवहरुलाई सहसचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । २०६७ माघ १ मा राजस्व समूहको उपसचिव नियुक्त भएका मैनाली बढुवामा छुटेसँगै भोलिपल्टै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए,न्याय खोज्दै । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,बढूवा समितिको सचिवालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेष्षण,परमादेश माग गरेका थिए । असाधारण विदा लिएर तीन बर्ष भन्दा बढी समय बेलायत बसेका मैनालीको असाधारण बिदा ३ वर्ष र गयलकट्टी भएको १ वर्ष १ महिना १ दिन घटाइएसँगै सेवा अवधिमा असाधारण विदा घटाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै आफूलाई बढूवाबाट नछुटाउन माग गर्दै अदालत पुगेका थिए । तर उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्धय खडानन्द तिवारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलाशले मैनालीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।
बिज्ञापन
हाल अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक वित्त तालिम व्यवस्थापन केन्द्रमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (राजस्व)तर्फ कार्यरत मैनालीलाई बढुवा सिफारिस समितिले बढुवाको सम्भाव्य सूचीको अन्तिममा उनको नाम राखेको छ । निजामती सेवामा सबैभन्दा जेष्ठ उपसचिव रामप्रसाद मैनाली बढुवामा छुटेसँगै उनी अदालतको शरणमा पुगेको भए पनि उनले माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश नपाएका हुन । सहसचिवमा बढूवाका लागि ५८ उमेद्धारले दरखास्त दिएका थिए । जसमा प्रशासन सेवातर्फबाट पदम कुमार श्रेष्ठ,दिलिप कुमार गौतम,योगेन्द्र प्रसाद दुलाल,युवराज अधिकारी,भविश्वर पाण्डे,चन्द्रबहादुर शिवाकोटी,हेमराज भुसाल,भरत गौतम रहेका छन् । उनीहरुलाई जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो । यस्तै, विमलप्रसाद बराल,बलराम ढकाल,गोविन्द प्रसाद अधिकारी,पुरुषोत्तम अधिकारी,शान्तिराज प्रसाई,नारायणप्रसाद मैनाली,विजयराज सुवेदी चिरञ्जिवी तिमिल्सिना,कविन्द्र नेपाल र यमेन्द्र उपाध्याय बढुवा सिफारिस भएका छन् ।
बिज्ञापन
५६ बर्ष पुगिसकेका मैनाली अवको दुई बर्ष पछि उमेर हद लागेर सेवाबाट निवृत्त हुँदैछन् ।
