नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बिषय पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुसँग आज बिहान बूढानिलकण्ठस्थित पार्टी सभापति देउवाको निवासमा भएको भेटमा गत ११ पुसमा संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले राखेको धारणा पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताएका हुन ।
बिज्ञापन
सो भेटमा पार्टीका सभापति देउवा र पार्टीका सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल सँग निजामती कर्मचारी युनियनका तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल पोखरेल,बरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटवाल,यज्ञ ओली,महासचिव जनक रावल,उपमहासचिव इन्दु शर्मासहित ११ पदाधिकारीहरुले गरेको भेटमा दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने र एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने भन्ने प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको व्यक्तिगत धारणा भएको र उक्त धारणा पार्टीको आधिकारिक नभएको प्रष्टाएका हुन ।
संगठनको आगामी महाअधिवेशन,संघीय निजामती सेवा विद्येयक छिटो जारी गर्ने र दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको बिषयमा छलफल गर्न पुगेका पदाधिकारीहरुसँग सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन । सभापति देउवालाई भेट्न पुगेका ट्रेड युनियनकर्मीहरुलाई पार्टी सभापति देउवाले “दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने र एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने भन्ने प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको व्यक्तिगत धारणा भएको र उक्त धारणा पार्टीको आधिकारिक नभएको सभापति देउवाले बताउनुभएको ” उक्त संगठनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले जनाए ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटवालका अनुसार,दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने जिज्ञासा राख्दा सभापति देउवाले उक्त धारणा पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको भन्दै तत्कालै प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई फोन समेत गरेका थिए । तर उनको फोन नउठेपछि सभापति देउवाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई टेलिफोन गरेर छिट्टोभन्दा छिटो भन्दा छिटो निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र ट्रेड युनियन मिलाएर राख्न निर्देशन दिएका थिए ।
बिज्ञापन
यस बिषयमा सभापति रामहरि खतिवडासँग कर्मचारी प्रेसले जिज्ञासा राख्दा ट्रेड युनियनलाई समेत सम्बोधन हुने गरी छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउन पार्टी सभापतिले फोन गर्नुभएको स्वीकारे ।
गत ११ पुसमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर चलिरहेको छलफलमा भाग लिन पुगेका नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले यी दुबै सचेतकहरुले यो धारणा पार्टीको आधिकारिक भएको बताए पछि दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्न लागिएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गरिए राम्रो नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधन भएपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको छ । ऐनमा संशोधन भएपछि विभिन्न आठवटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । विधेयकमा अहिले अभ्यासमा रहेको जस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थाको निरन्तरता छ ।



































