बिज्ञापन

बिज्ञापन

उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विद्येयक विधेयक समयसापेक्ष र बदलिँदो परिस्थितिलाई समेट्ने गरी नआएको बताए । विद्येयक एकात्मक भएको भन्दै उनले असन्तृष्टि जनाए । विद्येयक संविधानको मर्म अनुसार नभएको भन्दै उनले प्रश्न गरे प्रदेशको सचिव केन्द्रले खटाउने व्यवस्था कुन धाराले दिन्छ ?

यस्तै विधेयक कर्मचारीमुखीमात्र भएको उनले बताए । विद्येयक सरकारी कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास र सुरक्षामा केन्द्रित भए पनि कर्मचारीबाट जनताले के पाउने,जनताप्रति पारदर्शीता,उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कसरी बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित नभएकोप्रति उनले असन्तृष्टि पोखे । कर्मचारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर निजामती विधेयकमै लेख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।यस्तै,ज कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउने कुरा गफमा सीमित भएको बताए । उनले कर्मचारीको कासमू सहि नभएको काम गरे पनि नगरे पनि कर्मचारीलाई एकै नम्बर दिएर मूल्यांकन गर्ने विषय गलत भएको तर्क गरे ।

कर्मचारी सरुवाको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिन समेत सुझाएका छन् । उनले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । सरुवाका लागि लोकसेवालाई अधिकार दिऔँ । कर्मचारी बढुवाको विषयमा कार्यकारी सर्भिसबाट लोक सेवाले योग्यताको परीक्षण गरेर बनाएको सूचीबाट सचिव हुनुपर्ने। अहिलेको जस्तो भद्रगोल रूपमा सचिव हुनु नहुने राय राखे । यस्तै कर्मचारी ट्ेड युनियन एउटा मात्र चाहिन्छ । १० वटा किन दिने ?