प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीइ अधिकृत संघ मातहत नराख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफादार छलफल चलिरहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा कर्मचारी परिचालन गर्दा प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत नराख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
बिज्ञापन
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती विधेयकमा ६ बुँदे सुझाव बढाएको छ । जसको बुँदा पहिलो बुँदामा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धमा छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १० र दफा ११ मा प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून नबनेसम्मका लागि संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने प्रावधान छ ।प्रस्तावित विधेयकमा १० वर्षसम्मका लागि प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटाउने व्यवस्था छ । यस्तो प्रस्ताव पास गरिए नेपालको संविधान, संघीयताको मूल मर्म र भावना प्रतिकुल हुने गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको ठहर छ ।
गण्डकीले प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत मंसिर २७ गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लिखित रुपमा पठाएको सुझावमा भनिएको छ,प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा १० वर्षसम्मका लागि प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको विषय नेपालको संविधान, संघीयताको मूल मर्म र भावना एवम् कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १० र दफा ११ मा भएको प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून नबनेसम्मका लागि संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने र कानून बनेपछि सोही सेवाको हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने, प्रशासनिक संघीयताको मूल्य मान्यता विपरीत हुनुका साथै हालसम्म समायोजन भएका तथा लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, पदसोपान समेत नमिल्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहप्रति जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व बहन नहुने भएकाले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिवरप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
बिज्ञापन
प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भई आएको र गएको स्वयम् प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,स्थानीय सरकार प्रमुख तथा अध्यक्षलाई जानकारी नहुने, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्तिको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,मन्त्री,सचिव,सह सचिव,उपसचिव र शाखा अधिकृतको कार्यकक्षमा नेतृत्व धाउनुपर्ने अवस्था, स्थानीय तहमा हाल करिब २५० भन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र केही प्रदेशहरुमा सचिव पदपूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको हुँदा उल्लेखित व्यवस्था सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव गण्डकी लोकसेवाले राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको छ ।
आयोगले यी विकृति न्यूनीकरणका लागि समेत प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने ।’
