नगरप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार नदिँदा कर्मचारीहरु तलबबिहीन अवस्थामा काम गर्नु परेको छ ।यस्तो स्थिति रहेको हो,पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा ।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै पालिकाको नगरसभाबाट आगामी आवको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट पारित गर्न नसकेको उक्त स्थानीय तहले गत कात्तिक ८ गते नगरसभाबाट पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो ।
चार महिना ढिलो गरी पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त ल्यायो तर खर्च गर्ने अख्तियारी नदिँदा कर्मचारीहरु तलबविहिन अबस्थामा काम गर्न बाध्य छन् ।

बिज्ञापन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ अनुसार नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बजेट स्वीकृत भएको महिना दिन पूरा हुँदा समेत बजेट खर्चको अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिइदा त्यहाँका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले साउन महिनादेखि तलबभत्ताका अलवा किास निर्माणदेखि सुत्केरीभत्ता, दीर्घरोगीले पाउने सुविधा र विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्तिदेखि दैनिक खाजा खर्च समेत रोकिन पुगेको छ ।