सरकारले विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिषचन्द्र लाल संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड विद्युत महसुल लाइन विवादमा यसअघि प्राधिकरणले काटेका ३० भन्दा बढी उद्योगका लाइनहरु सोमबार जोड्न निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै १५ दिन भित्र बक्यौता टिओडी मिटर बमोजिम असुल गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल नतिरेका उद्योगीहरूसँग १५ दिनभित्रको टीओडी मिटर बमोजिम वक्यौता असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
