प्रधानमन्त्री कोषमा १ अर्ब ६३ करोड मौज्दात,पीडितले पाउँछन् कहिले ?

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम थपिने सिलसिला जारी छ । पछिल्लो दिनमा कोषमा झण्डै ११ करोड रकम थपिएको जनाइएको छ । यस अघि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ अर्ब ५२ करोड मौज्दात रहेको थियो । बाढी पहिरो पछि यो कोषमा रकम जम्मा हुन थालेको छ ।
कोषमा ११ करोड १२ लाख २२ हजार २३० रुपैयाँ थपिएसँगै एक अर्ब ६२ करोड ९५ लाख ७३ हजार ८३७ रुपैयाँ पुगेको छ । कोषमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दुई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यस्तै नेकपा एमालेले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि कोषमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि नै भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले राष्ट्रिय विपतमा १ करोड ११ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ प्रदान गरेका थिए ।

बिज्ञापन

आजमात्र कोषमा नेपाल बैंक लिमिटेडले दुई करोड, नेपाली कांग्रेसले ५० लाख र नेकपा (एमाले)का तर्फबाट ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै नागरिक लगनाी कोषबाट ५१ लाख, एसबिआई बैंकबाट २५ लाख, लाइफ इस्योरेन्स कर्पोरेसनबाट ३१ लाख, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकबाट २५ लाख, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सबाट १५ लाख, सिमेक्स इन्क प्रालि कम्पनीबाट ५१ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

यस्तै, सिटिजन्स बैंकले २५ लाख, भाटभटेनी सुपर मार्केटबाट एक करोड ११ लाख ११ हजार १११, युनिलिभर नेपालबाट २० लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट एक लाख ५८ हजार ३१७, दिनेश पौडेलबाट ५० हजार, सीआईएए बुटवलबाट ८९ हजार ४४४ र अरूले एक लाख एक हजार ९४ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएसँगै कोषमा १ अर्ब ६१ करोड रकम पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

बिशेष