कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाजमा खटाउन विभिन्न छ वटा सैद्धान्तिक आधार तयार पारेको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले  मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा कामसम्बन्धी सैद्धान्तिक आधार तय गरेकी हुन ।
उनले कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बमोजिम सरुवा, पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेकीछिन् । जसअनुसार तल्लो पदमा पदाधिकार रही माथिल्लो पदको कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेकाबाहेक एउटा निकायमा सामान्यतयाः दुई वर्षभन्दा बढी अवधि पुगेका कर्मचारीको सरुवा गरिनेछ ।

बिज्ञापन

त्यस्तै, अन्य निकायमा दरबन्दी रही मन्त्रालयमा खटिएका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म जिल्लास्तरका कार्यालय, अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा खटाइनेछ । शिक्षा मन्त्रालय वा मातहतबाहेक अन्य निकायमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाउन वा त्यस्ता निकायबाट मन्त्रालयमा सरुवाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि लेखी पठाउने पनि निर्णय गरिएको छ ।

बिज्ञापन

यता, दुर्गम जिल्लामा कार्यरत रहेको, अन्यत्र सरुवाका लागि निवेदन पेश नगरेका कर्मचारीको अवधि पुगेपनि सो जिल्लाबाट सरुवा नगरिने र अपांगता भएका, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घरोगी, अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम अवधिका र परिवारका सदस्यहरु गम्भीर बिरामी अवस्थामा रहेकाजस्ता विशेष परिस्थितिका कर्मचारीको हकमा उनीहरुको सहजतालाई ख्याल गरी निर्णय गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सचिव सिग्देल र मन्त्रीको सल्लाहकारको गठबन्धन: नियुक्तिमा चलखेल गर्दै

आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी रमेश अर्याललाई

बागमतीमा वैशाख २४ मा सार्वजनिक बिदा

ट्रेड युनियन खारेज,कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था

सिंहदरबारमा क्याविनेट र पूर्व प्रशासकसँगको छलफल सँगसँगै

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी,८ संवैद्यानिक निकायका १३ नियुक्तिको बाटो खुल्यो

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज : अध्यादेशविरुद्ध अदालत जाँदै संगठनहरू

ट्रेड युनियन खारेज पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन : प्रधानमन्त्री बालेन

बिशेष