बिज्ञापन

बिज्ञापन

हस्तलिखित पास जारी गर्दा विभिन्न जिल्लाबाट जारि गर्ने पासमा एकरुपता कायम हुन नसकेको, दोहोरो पास जारी हुन सक्ने, नक्कली पास जारी हुने सम्भावना रहेको र प्रत्येक वर्ष पास नविकरण गर्नु पर्ने हुँदा यो प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको थियो । टिमुरे नाकाबाट हालसम्म् १८ हजार भन्दा बढी पास जारि गरिएको छ । यो बिधुतिय प्रणालीमा आधारित पास जारी भएपछि समयको बचत हुने, अभिलेख सुरक्षीत रहने र सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने अनावश्यक झन्झट समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी जारीहुने विधुतिय अनुमति पत्रको म्याद ५ वर्षको राखिएको छ ।

यसका साथै पासमा सेक्युरिटी फिचरको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कार्डमा भएको क्वु आर स्कयान गरि पास प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण जाँच गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको योजनाअन्तर्गत अध्यागमन सम्बन्धी अधिकाश सेवाहरू डिजिटलाइज्ड भईसकेका छन् ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चीन आवागमन अनुमति पत्र (प्रवेश पास) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लागू गरेको थियो । जसअनुसार चीनसँग सिमाना जोडिएका १५ जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपलाञ्चोक, रसुवा, धादिङ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुलाका सेवाग्राहीले विद्युतीय अनुमति पत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसको लागि कार्यविधिको दफा ५ अनुसार अध्यागमन विभागका शाखाहरु सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको टिमुरे र हुम्लाको हिल्सामा सेवाग्राहीले अनुमति पास सिधै बनाउन पाउने व्यवस्था छ । बाँकी अध्यागमन नभएको विभागमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पास लिन पाउने प्रावधान छ ।सोही प्रावधान अनुसार चीनसँग सीमा जोडिएको रसुवा जिल्लाको टिमुरे नाकामा विद्युतीय पास लागू गरिएको हो ।