सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको ५ वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ ।
बिज्ञापन
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।
बिज्ञापन
गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा उपस्थित भएर हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति जनाएपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।
समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई समिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पास गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
सरकारले विधेयकमा रहेको हदम्याद हटाउने सहमति जनाएपछि सांसदहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
