मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्,ठूलै हल्ला खल्लाका साथ कर्मचारी खटन पटन सम्बन्धी नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बन्छ तर कार्यन्वयनमा जाँदैन । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विगत केही समय देखि देखिरहेको जात्रा हो यो । विगतमा अमनलाल मोदी,अनितादेवी हुँदै एकीकृत समाजवादीको कोटामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका भानुभक्त जोशीसम्मले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड ल्याउन सकेनन् ।
बिज्ञापन
यस अघि कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदीदेखि अनितादेवी साहले समेत मापदण्ड निर्माण गरेका थिए तर लागू गराउन सकेनन् । पूर्व मन्त्री मोदी र अनितादेवीले झैं नवनियुक्त मन्त्री जोशीले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाउन लागे । मोदी मन्त्री हुँदा सामान्यका तत्कालीन सहसहसचिव बलराम रिजाल र अनितादेवीको समयमा सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको थियो । तर हल्ला ठूलो भयो,कार्यन्वयन भएन । भानुभक्त जोशीको कार्यकालमा तयार भएको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर लागू गराउने तयारी थियो तर उनी मन्त्रीबाटै हटे ।
बिज्ञापन
पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीको समयमा तयार भएको मापदण्डको मस्यौदा समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको घर्रामै थन्काइएको छ ।नव नियुक्त मन्त्री राजकुमार गुप्ताले उक्त मस्यौदा कार्यन्वयन नदिँदा उक्त मापदण्ड समेत त्यतिकै तुहिने खतरा बढ्दै गएको छ । नयाँ मन्त्री आएको तीन साता व्यतित भइसक्दा समेत उक्त मापदण्ड अगाडि बढाउनेतर्फ मन्त्रीले चासो नदेखाएका कारण कर्मचारी सरुवा मापदण्ड त्यतिकै तुहिने खतरा बढेको सामान्यका कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।
गत असार अन्तिम साता तत्कालीन मन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, साथै कामकाजसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेका थिए । सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ नाम दिइएको उक्त मापदण्ड भदौं महिनाभित्रै कार्यन्वयनमा ल्याउने गरी तयार पारिएको भए पनि बीचमा नयाँ सरकार परिवर्तन,मन्त्री समेत परिवर्तन भएसँगै पूवर्वति सरकारका मन्त्रीले ल्याएका मापदण्ड सामान्य प्रशासनकै घर्रामा थन्किन पुगेको हो ।
यसरी पूर्वमन्त्रीहरुको अथक प्रयासमा अगाडि बढाइको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड जारी गर्न अनिच्छुक मन्त्री गुप्ताले असोज अगावैं संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने दावी गरेको छन् ।पूर्व प्रशासक,बहालवाला प्रशासकहरुलाई साक्षी राखेर मन्त्री गुप्ताले अबको साढे दुई महिनाभित्रैमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याइने दावी गरेका हुन ।उनले
साढे दुई महिनाभित्रै निजामती ऐन सङ्घीय संसद्बाट पारित गर्ने गरी काम भइरहेको दाबी गरेका हुन । उनले भने, “मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो प्राथमिकतामा सङ्घीय निजामती ऐनलाई टुङ्गोमा पुर्याउने राखेर काम गरिरहेको सुनाए । उनले नेपाल जनप्रशासन संघले दिएको सुझाब अनुसार ऐन ल्याउने कोसिस गर्ने समेत बताए ।
बिज्ञापन
कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी र सरुवा तथा काज अनुमानयोग्य साथै विश्वसनीय बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको जनाएको थियो । मापदण्डमा कर्मचारीलाई सामान्यतया कानुनले तोकेको अवधि पूरा नभएसम्म सरुवा, राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी र श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिको आधारमा सिधै कार्यालय तोकी सरुवा गर्न कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा अब कर्मचारी सरुवामा भनसुनका आधारमा नचल्ने उल्लेख गरिएको छ। सरुवा हुन चाहेको कर्मचारीले अनिवार्य निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने र अनलाइन निवेदनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने मापदण्डमा उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार मापदण्ड बनेमा कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणाली ९पीआईएस० अनिवार्य अपडेट गरेको हुनुपर्ने, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिमको भौगोलिक क्षेत्र लगायतको अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
यस्तै कर्मचारी सरुवा हुनका लागि अनिवार्य निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने,निवेदन दिँदा अनलाइन निवेदनलाई प्रथामिकता दिइने,सरुवा गर्न पिआइएसमा हाल कार्यरत कार्यालय तथा समायोजनको विवरण अनिवार्य अद्यावद्यिक गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । राजपत्र अनकित् द्धीतिय श्रेणीका कर्मचारी तथा श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुले कार्यालय तोकि सरुवा माग गरेको खण्डमा रिक्त स्थान खुलाई दोहोरो सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्ने,विरामी र अशक्त भए मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिने,सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभइ अन्यन्त्र पुन सरुवा नगर्ने,श्रीमान श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एकै जिल्लामा सरुवा गर्ने त्यसका लागि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने मापदण्डमा राखिएको छ ।
मन्त्री जोशीले उक्त मापदण्ड क्याविनेटबाट स्वकीृत गराएर लागू गराउने र सो मापदण्ड कार्यन्वयनमा आएसँगै कर्मचारी सरुवामा देखिएको विकृती अन्त्य हुने दावी गरेका थिए तर सत्ता गठबन्धन परिवतएन भएर २८ असारमा प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै उक्त मापदण्ड समेत अलपत्र परेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,उक्त मापदण्ड मन्त्रालयमा स्वीकृतिकै क्रममा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर क्याविनेटमा पठाउने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएसँगै लागू हुने बताइएपछि सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै उक्त मापदण्ड फेरि अलपत्र बन्न पुगेको छ ।
यस अघि अमनलाल मोदी,अनितादेवी हुँदै भानुभक्त जोशीले तयार पारेको मापदण्ड समेत अलपत्र बन्न पुगेको हो ।
