नयाँ मुख्यसचिव नियुक्ति प्रकरणले स्थायी सत्ता भनेर चिनिने कर्मचारी प्रशासनमा निकै ठूलो कम्पन ल्याएको छ । विगतमा सुरक्षा निकायमा हुँदै आएको वरिष्ठ पन्छाएर कनिष्ठलाई तान्ने प्रवृत्ति निजामती कर्मचारीमा समेत भित्रिएको नमूना हो यो ।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको ठाउँमा लीलादेवी गड्तौलालाई क्रमशः निमित्त, कामु बनाउँदै केही साताका लागि मात्रै भए पनि मुख्यसचिव बनाइएपछि यसबारेको चर्चा चुलिएको हो । हुन पनि सरकारले निकै सोच विचार गरेरै ज्येष्ठताको आधार तोडेको देखिन्छ । पहिलो मुख्यसचिवको रूपमा महिलालाई अगाडि बढाउँदा एकातिर रोलक्रम मिच्न मिल्ने र उता अरुले खुलेर विरोध गर्न पनि नसक्ने हुँदा नयाँ नजिर स्थापित गर्न उनलाई छानिएको बुझाइ कर्मचारी वृत्तमा छ । त्यसबाहेक कतै म विरुद्धको मुद्दा स्थापित र फैसला नहुँदै किन अर्को मान्छे राखेको भन्ने अड्को थापेर बैकुण्ठले अप्ठ्यारो पार्छन् कि भन्ने आशंकाका कारण पनि छिट्टै बिदा हुने क्रममा रहेकी लीलादेवीलाई छानेको देखिन्छ । लीलादेवी आउँदो भदौमा उमेर हदको कारण बिदा हुँदैछिन् ।
बिज्ञापन
आफूभन्दा दुई वर्षअघि नै सेवा प्रवेश गरेकालाई पन्छाउँदै उनी मुख्यसचिव बनेकी हुन् । यसअघि एउटै ब्याचमा रहेकामध्येबाट कोही अघि, कोही पछि सचिव बनेकाहरू नै मुख्यसचिव बन्दै आएका थिए । तर, इतिहासमै पहिलोपटक ब्याच नै उछिन्ने काम लीलादेवीको नियुक्तिमार्फत भएको छ । वरिष्ठता नै हेर्ने हो भने पनि लीलादेवी ११ औँ नम्बरमा पर्थिन् । त्यसैले अब त्यस्तो नजिर बसेको छ कि सरकारले चाह्यो भने कुनै पनि सचिवलाई टपक्क टिपेर मुख्यसचिव बनाउन सक्छ । यो पद्धति नेपाल प्रहरीमा विश्व पोखरेललाई प्रहरी प्रमुख नबनाउँदा नै लागू भइसकेको छ । मुख्यसचिव कानुनले नै ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा छान्नुपर्ने किटान गरेको छ । यहाँ ज्येष्ठताभन्दा कार्यक्षमता हावी भएको भन्ने गुनासोसमेत कर्मचारीहरू गर्दैछन् ।
पहिले शंकर कोइराला वरिष्ठ हुँदाहुँदै आठौँ नम्बरमा रहेका लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउँदा पनि रोलक्रम मिचिएको चर्चा चलेको थियो । तर, उनीहरू दुवै एकै ब्याचका थिए र बढुवा पनि एकैदिन भएका हुन् । त्यसैले त्यहाँ कसले पहिले पत्र बुझ्यो र कसले पछि भन्ने आधारमा त्यस्तो चर्चा चलाइयो । तथापि, सरकारको त्यस्तो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै शंकर कोइराला, जनकराज जोशीले राजीनामा नै दिएका थिए । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले आइतबार तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग ५० हजार धरौटी लिएको छ ।
