आर्थिक बर्षको अन्त्यमा ७२७ कर्मचारीको सरुवा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनामै ७२७ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले राजपत्राकित र राजपत्रअनकित गरी ७२६ कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । जसमा राजपत्राकित ४४३ र राजपत्रअनंकित कर्मचारी २८३ जना रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट मात्र यो अवधिमा उपसचिव तहका ११६,शाखा अधिकृत तहका २०१ र नासु तथा खरिदार तहका ५२ जना कर्मचारी सरुवा गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

निजामती कानुनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय निजामती कर्मचारी प्रशासन निकाय (सिपिए) मानिने गरिएको छ । अर्थात् निजामती कर्मचारी तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको समग्र कामको केन्द्रीय जिम्मेवारी कानुनले मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारीहरुले अनुचित लेनदेन र सौदाबाजीमा सरुवा हुने गर्ने गरेको गुनासो पनि यो बीचमा सुनिएको हो । विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को सरुवा भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय नियमावलीमा संशोधन गरेर सहसचिवको सरुवा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न थालिएको छ ।

बिज्ञापन


कर्मचारी सरुवाका लागि भदौं र असोज महिनामा गर्ने साधरण व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष समाप्त हुने समयमै एकै पटक ७२७ कर्मचारीहरु सरुवामा परेका हुन । यस्तै यो अवधिमा राजपत्राकिंत कर्मचारी २२५ जना नियुक्ति भएका छन् भने राजपत्रअनकिंत कर्मचारी १८ जना नियुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले यो अवधिमा ५२ जनाको काज सरुवा गरेको जनाएको छ ।

यस्तै स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट उपसचिव तहका ११६ कर्मचारीको सरुवा भएको जनाइएको छ भने शाखा अधिकृत २०१ र नासु र खरिदार तहका ५२ कर्मचारी सरुवा गरिएको सामान्य प्रशासनले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना : कागजी औपचारिकता कि वित्तीय अनुशासन ?

एजाइल व्यवस्थापन : परिवर्तनसँगै अघि बढ्ने आधुनिक व्यवस्थापन पद्धति

कानुनबाट फिर्ता भयो संघीय निजामती सेवा विद्येयक,३०- ५५ को प्रावधान यथावत

रसुवामा म्याद सकिएको विस्फोटक पदार्थ डिस्पोज गर्ने क्रममा विस्फोट, एकको मृत्यु, ६ घाइते

चार सय खरिदार- सुब्बा कटौती,संघीय मन्त्रालयमा दरबन्दी बनाइँदै शून्य

सचिवालयको दबाब : ‘कानुन, विधि हामी हेर्छौ,तपाई सही गर्नुहोस’

स्थायी संयन्त्रमाथि सचिवालय हाबी,अनुचित दबाब ठाडो इन्कार गर्ने प्रशासकहरुको दावी

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब जेलमा बस्न नपर्ने

बिशेष