ओलीको क्याविनेटमा सिंह र पौडेल उपप्रधानमन्त्री, को- को बन्दैछन् मन्त्री ?

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । २०७९ साल पुस ११ गते एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले १८ महिना पछि पाँचौ पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन ।

बिज्ञापन

प्रचण्डका पक्षमा माओवादी केन्द्र सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी मात्र देखिएका छन् । यी तीन दलको मात्र ६३ सांसद रहेका छन् ।

बिज्ञापन

प्रचण्डले विश्वासको मत लिएसँगै नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्ने छ । यद्यपि अब बन्ने प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बन्ने वा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बन्ने भन्ने बिषयमा विवाद छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार २८ (शुक्रबार) बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै छन्। उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नेमा कांग्रेस–एमाले ढुक्क छन्।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने काँग्रेस र एमालेले बताउँदै आएका छन् । यस्तो स्थितिमा केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।

कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले नयाँ बन्ने सरकारको मन्त्रालयसमेत बाँडफाँटमा टुग्याएका छन् । कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह र एमालेबाट विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री बनाउने हालसम्मको सहमति छ। दुवै यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन्।

बिज्ञापन

पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा सिंहको समर्थनको बलमा देउवा दोस्रो चरणमा सहजै सभापतिमा दोहोरिएका थिए । कांग्रेसबाट सिंहका साथै रमेश लेखक र डा आरजु राणा देउवा मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

गृहको नयाँ ओएनएम : ९५ दरबन्दी थपेर ४ हजार ६ सय ११ कायम

अब २५ जिल्लामा उपसचिव,५२ जिल्लामा सहसचिव सिडियो

बिशेष