तलब निर्धारणमा भेदभाव भए आन्दोलन गर्ने राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको चेतावनी

राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले तलब निर्धारणमा भेदभाद भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै शाखा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको मात्र तलब सुविधा बढ्ने देखिएको छ ।मर्यादाक्रम अनुसार तलब समायोजन हुँदा कम्तिमा अधिकृतहरुको तलब ३ हजारदेखि ४ हजार ५ सयसम्मले बढ्नेछ । सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै राजपत्राकिंत र राजपत्राअनंकित कर्मचारीहरुबीचको तलबमानमा ठूलो अन्तर पर्ने देखिएको छ ।

बिज्ञापन

अधिकृत,उपसचिव,सहसचिव तहका कर्मचारीहरुको मात्र तलब समायोजन गरिँदा तल्ला तहका कर्मचारीहरुमात्र घोर अन्याय र अत्याचार हुने भन्दै कर्मचारीहरुले वैज्ञानिक ढंगले तलब समायोजन गर्ने र तलबमान निर्धारणमा भेदभाव नगर्ने कर्मचारीहरुले भनेका छन् ।

बिज्ञापन

सर्वाेच्चको परमादेशमा टेकेरे शाखा अधिकृत वा सोसरह देखि माथिकाको मात्र तलव, सुबिधा वृद्धि गर्न सिफारिस हुने तर तल्ला अर्थात राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि नगर्ने हो भने माथिल्ला र तल्लो तहको सेवा सुविधामा ठूलो खाडल देखिने भन्दै निजामती सेवामा राजपत्रअनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले माग गरेको हो ।

अभियानले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी सो फैसला कार्यान्वय गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदै तलबमान निर्धारणमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाईएको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

गृहको नयाँ ओएनएम : ९५ दरबन्दी थपेर ४ हजार ६ सय ११ कायम

अब २५ जिल्लामा उपसचिव,५२ जिल्लामा सहसचिव सिडियो

बिशेष