३ करोड ५७ लाख भ्रष्टाचार मुद्धा लागेका सहसचिवलाई विशेषबाट सफाइ

भ्रष्टाचार मुद्धामा पूर्व महानिर्देशकले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।साढे तीन करोड अकुत आर्जनका मुद्धा खेपेका सहसचिव (महानिर्देशक)लाई विशेष अदालतलृ बर्ष दिनपछि सफाइ पाएका छन् ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बर्ष असार चार गते जलस्रोत तथा सिंचाई बिभागका तत्कालीन महानिर्देशक (अवकाश प्राप्त) मधुकर प्रसाद राजभण्डारीलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै ३ करोड ५७ लाख भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको थियो ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५१ सालदेखि २०७९ भदौं महिनासम्मको ३ करोड ८५ लाख ५१ हजार ७ सय ४० देखिन आउने भए पनि यो अवधिमा उनीसँग ७ करोड ४२ लाख २९ हजार ८६ रुपैयाँ पैसठ्ठी पैसा देखिएको र उनको वैधानिक आयलाई कुल व्ययसँग तुलना गर्दा आयभन्दा तीन करोड छपन्न लाख सतहत्तर हजार तीन सय छयालीस रुपैया सत्र पैसाको स्रोत पुष्टि हुन नसकेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा तीन करोड छपन्न लाख सतहत्तर हजार तीन सय छयालीस रुपैया सत्र पैसा विगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजायको माग दावी गर्दै अख्तियारले उनी र उनको पत्नी दिपा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे बढाई उनको नाममा हाल कायम सम्पत्तिमध्येबाट बिगो जफत गर्ने भन्दै अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
सो मुद्धामा विशेष अदालतका न्यायधीशत्रय अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर,सदस्यहरु तेजनारायण सिंह र रितेन्द्र थापाको इजलाशले पूर्व महानिर्देशक श्रेष्ठ र उनको श्रीमतीलाई भ्रष्टाचार मुद्धामा सफाइ दिएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

गृहको नयाँ ओएनएम : ९५ दरबन्दी थपेर ४ हजार ६ सय ११ कायम

अब २५ जिल्लामा उपसचिव,५२ जिल्लामा सहसचिव सिडियो

बिशेष