रसुवा जिल्लाका पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ,कालिका गाउँपालिकामा । उक्त पालिकाको बेरुजु ४ दशमलव २४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको महालेखा पालिकाले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार,उक्त पालिकामा गत आर्थिक बर्षको बेरुजु मात्र ३ करोड ७५ लाख ९९ हजार अर्थात ४ दशमलव २४ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु भेटिएको हो । महालेखाले उक्त रकमध्ये १ लाख ३ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा बाँकी बेरुजुमा असुल गर्नुेपर्ने ३ लाख २९ हजार,प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड १८ लाख २९ हजार,नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ५३ लाख ३७ हजार रहेको प्रतिवेदनमा लेखेको छ । पालिकाको यस अघिको बेरुजु ७ करोड १४ लाख ४५ हजार बाँकी रहेकोले हालसम्म उक्त पालिकाको बेरुजु १० करोड ८९ लाख ३० हजार रहेको महालेखाले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा औल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन केलाउँदा रसुवाका पाँच् पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु कालिका गाउँपालिकामा देखिएको हो ।
बिज्ञापन
विवरण अनुसार,रसुवाका पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु उत्तरगया भेटिएको हो । उक्त पालिकाको बेरुजु रकम शून्य दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको बेरुजु ३ दशमलव ५३ प्रतिशत,नौकुण्ड गाउँपालिकाको २ दशमलव २३ र गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाको बेरुजु १ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको महालेखाले जनाएको छ । विवरण अनुसार रसुवाका पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु उत्तरगया र सबैभन्दा धेरै बेरुजु कालिका गाउँपालिकामा रहेको भेटिएको हो ।
बिज्ञापन
उक्त पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनसुार सार्वजनिक खरिद नियमावली नबनाएको,निजामती ऐन अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो नगरी बर्षभरीमा ३ करोड ४२ लाख ४४ लेखेको,राजश्व संकलन बैकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेमा सबै राजश्वको कारोवार बैकिङ प्रणालीमात्र नभएको बिषयलाई महालेखाले अनियमितता औल्याएको छ ।यस्तै उक्त प्रतिवेदन केलाउँदा ठेक्काहरूको विस्ततृ विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता र कन्टिजेन्सी खाता राखेको नभेटेको बिषयलाई समेत महालेखाले त्रुटी लेखेको छ । महालेखाका अनुसार पालिकाले आर्थिक बर्ष ७९/ ८० मा पालिकाको ४२ करोड ६४ लाख ३८ हजारको आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराएको बिषयलाई समेत महालेखाले गम्भीर त्रुटी भनेको छ ।
यस्तै पालिकाको कर्मचारी भर्तीमा समेत मनलाग्दी भएको कारण त्यसलाई सच्चाउन महालेखाले भनेको छ । पालिकाले ओएण्डएम सर्भे नगरी २५ पदमा ४७ कर्मचारी भर्ती गरेर १ करोड ४२ लाख १३ हजार खर्च देखाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै पालिकाले वित्तिय समानीकरण अनुदानमार्फत प्राप्त १२ लाख रकम कर्मचारी कल्याण कोषमा ट्रान्सफर गरिएको भेटिएको छ । जबकी कानुनले अनुदानमा प्राप्त रकमलाई यसरी कोषमा ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था दिएको छैन ।
गत बर्ष पालिकाका पदाधिकारीले मात्र सुविधा तर्फ ७९ लाख १६ हजार बुझेको उल्लेख गरिएको छ तर पालिकाको आम्दानीको स्रोत बढाउनेतर्फ कुनै काम नभएको कारण पालिकाको आम्दानी बढाउन ध्यान दिन महालेखाले भनेको छ ।
यस्तै अर्को अनियमितता भएको छ,अनुगमन मूल्यांकनको नाममा । उक्त नाममा ३६ लाख ३७ हजार खर्चे लेखेको भेटिएको छ । त्यसलाई समेत महालेखाले अनियमित भुक्तानी भनेको छ ।
