के यो मुलुकमा इमान्दार कर्मचारीको खडेरी लागेको हो ? होइन भने विवादमा परेका उही कर्मचारीलाई पटक पटक किन त्यही ठाउँमा नेतृत्व दिएर पठाइन्छ ? जस्तो चिनीको चास्नीमा डुबेर बदनाम खेपेकी मतिना वैद्य अहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हाकिरहेकी छिन् । यस अघि नै आयल निगममा हुँदा बदनामी कमाएका चण्डीप्रसाद भट्ट बूढानिलकण्ठ दरबारको कृपाले पुन आयल निगम हाक्दैछन् । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र डुबाउने पात्र अनिल झा नेपाल टेलिकमको हाकिम (कार्यकारी निर्देशक) ताक्दैछन् । उनैलाई नेपाल टेलिकमको महानिर्देशक बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने काम फत्ये भइसकेको छ ।

हाल सार्वजनिक रहेको संस्थानहरुको संख्या ४६ वटा छ । ती संस्थानमा यस्तै भ्रष्ट र विवादित पात्रलाई नियुक्ति गर्दा संस्था रसातालमा पुग्दैछ । सीमित व्यक्ति जुकाझैं ढाडिदैछन् । बदनामै बदनामहरुको राज रहेकै समय कृषि मन्त्रालयले अर्काे बदनाम र भ्रष्टाचारमा डामिएका कर्मचारीलाई दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को जिएम बनाउने प्रक्रिया करिब करिब टुंग्याएको कृषि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उनी त्यहाँ हाकिम हुँदा ८२ करोड बेरुजु रहेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । बेदुराम भुसाल कृषिमन्त्री हुँदा झालाई दूध बेचेको करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको भेटिएपछि उनको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । यस अघि गत १४ चैत ०७८ मा नियुक्त भएका झा सुरुवातदेखि नै आर्थिक अपचलनमा क्रियाशील भएका कारण संस्थानले उनको कार्यकालको दुवै वर्ष नोक्सानी खेपेकोसमेत आरोप लाग्दै आएको थियो । संस्थाको वित्तिय विवरण केलाउने हो भने उनी बहालरत हुँदा डिडिसी ०७८/७९ मा ३७ करोड र ०७९/८० मा ६० करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको देखिन्छ । यस्तै मेसिन खरिदका लागि भन्दै १५ करोड रकम गोलमाल गरिएको बिषय पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ ।