समायोजन पीडित कर्मचारीहरुको सिंहदरबारभित्रै धर्ना

केही साता अघि संसद सेवाका कर्मचारीहरु हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिए उनीहरुको साता व्यापी आन्दोलन पछि सात बुँदे सम्झौता भयो र आन्दोलन रोकियो ।
सिंहदरबारमा फेरि कृषिका अधिकृतहरु आन्दोलित छन् । गत सातादेखि नै कृषिका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयका शाखा अधिकृतहरू एकैचोटि सामूहिक बिदामा बसेर विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले सचिव विकास सचिव डा दीपककुमार खराल र पशुपक्षी सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई सामूहिक बिदा बुझाएर आन्दोलनमा होमिएका हुन । यसरी सामुहिक बिदा बुझाएर आन्दोलनमा होमिने अधिकृतहरुको संख्या ४९ जना रहेको छ । कृषिका अधिकृतहरुले गत बिहिबारै दुवै सचिवहरुलाई सामुहिक बिदाको पत्र बुझाएका थिए । कृषि मन्त्रालयमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै कृषि सचिवलाई सामूहिक बिदा बुझाएका जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

बिहिबार विदाको पत्र बुझाएर उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । झन्डै ३५० जना कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएकाले आफूहरू बिदामा बस्न बाध्य भएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा ३४९ जना कर्मचारीलाई दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन गरिएको, १८ देखि २० वर्षसम्म एकै पदमा कार्यरत हुँदा वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । आज पनि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना दिइरहेका छन्।

बिज्ञापन

२०७५ सालमा सरकारले समायोजन अध्यायदेश ऐनमार्फत समायोजन गरेपछि संघमा समायोजित भएपनि विभिन्न बहानामा आफूहरुको वृत्ति विकासका लागि नियमित रुपमा लोकसेवा नखोलिएको र ओएनएम पनि नभएकाले सांकेतिक बिरोध स्वरुप धर्नामा बसेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

गृहको नयाँ ओएनएम : ९५ दरबन्दी थपेर ४ हजार ६ सय ११ कायम

बिशेष