सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मर्यादाक्रम एउटै भएका सेना प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई तलबमान असमान रहेको थियो । उक्त असमान व्यवस्थालाई हटाएर समान तलबको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू भरतप्रसाद मैनाली,गोविन्द खनाल,उपरजिस्ट्रारहरू नीराजन शर्मा र नीराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ जनाले निजामती सेवामा मर्यादाक्रम माथि भए पनि प्रहरी र सेनाको सोही स्तरका कर्मचारीको तलब बढी भएकोले शुरूको तलब स्केल समान कायम हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । २०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । उक्त मर्यादाक्रम अनुसार आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब नपाएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले विभेद नगर्न भनेको छ।