३८ बर्ष सरकारी सेवा गर्दा एक कर्मचारीले १८ करोड भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ तर ती शाखा अधिकृतलाई विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार आज सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ ।
बिज्ञापन
टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्यालले सार्वजनिक पदमा रहँदा १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रुपियाँ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरे । २०३९ साल साउन १ गते राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीअन्तर्गत गाविस सचिवमा स्थायी नियुक्ति पाएर सरकारी सेवा सुरु गरे अर्याल नासु हुँदै शाखा अधिकृत हुँदै गर्दा यो सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको आरोपसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा चलायो । उनले अधिकांश जग्गाहरू गाविस र नगरपालिकाअन्तर्गतका कार्यालयमा काम गर्दा जोडेको अख्तियारको दाबी सहित ०७७ जेठ ७ गते ऋषिराम र सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि उनकी श्रीमती र दुई छोरालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाविस सचिवबाट सरकारी सेवामा पाइला राखेका अर्यालले नासु पदमा बढुवा हुँदै काठमाडौँ जिल्ला साविक भिमढुंगा गाविस लगायत टोखा नगरपालिकाका कार्यालयहरु समेतमा कार्यरत रही शाखा अधिकृतको पदबाट अनिवार्य अवकाश पाए । अर्याल तथा श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको नाममा दर्ता कायम रहने गरी घर तथा जग्गा खरिदमा ५ करोड ४४ लाख ८५ हजार ८ सय ५ लाख खर्च गरेको,विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरूका साधारण तथा संस्थापक शेयर खरिदमा ९ करोड १३ लाख ७८ हजार, विभिन्न बचत तथा सहकारी संस्थाहरूमा भए गरेको लगानी २५ लाख, छोरी छोराहरूको अध्ययनमा २० लाख ३२ हजार गरी २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैया खर्च र लगानी गरेको देखिएको तर त्यसको आधा मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । अर्यालले छोरा सुशील अर्यालसमेतको तलब पारिश्रमिक बचत आयबाट जम्मा ८ करोड ७७ लाख २७ हजार आय आर्जन गरेको देखिएको अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा २६ करोड ६९ लाख ६२ रुपैंया आम्दानी गरेको र सत्र करोड त्रियासी लाख एकचालीस हजार पाँच सय उनासी रुपैयाको स्रोत नदेखिएको भन्दै अख्तियारले श्रीमती र दुई छोरालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलायो ।
बिज्ञापन
तर विशेष अदालतले टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्याललाई गैरकाननी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्यो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू शालिकग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतको गत असोज २ गतेको फैसलाले आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै दोषी ठहर गरे पनि आयोगले मूल्यांकन गरी कायम गरेको रकमलाई अदालतले मान्यता नदिएकोले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जनाउँदै अख्तियार सर्वोच्च पुनरावेदनको माग राख्दै पुगेको हो ।
