असार मासमा थापालाई चाहियो काँग्रेसी हाकिम

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको हाकिम फेर्ने काँग्रेसको एउटा टोली अहिले सिंहदरबार धाइरहेको छ ।

बिज्ञापन

आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हाकिमको सरुवा खोज्दै रसुवा काँग्रेसको एउटा टोली दैनिक सिंहदरबारदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग ववरमहल धाइरहेको हो ।

बिज्ञापन

काठमाडौंकै काँग्रेसका केही टोली बोकेर काँग्रेस निकट वार्डेन खोज्दै रसुवाका उत्तम थापाहरुको एउटा समूह दैनिक जसो वन तथा वातारण मन्त्रालय र विभाग धाइरहेका छन् । यसरी धाउनेमध्येका थापा लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत मध्यवर्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत हुन ।

त्यहाँका हाकिमसँग काँग्रेसीहरुको सम्बन्ध वैशाखदेखि विगिएको बताइन्छ । गत वैशाख दोश्रो सातामात्र काँग्रेसीको टोलीले त्यहाँका हाकिममाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए भने कार्यालयको कुर्सी र टेबुल नै फुटाएको थियो । लारानीले वैशाखमा २९औं वन्यजन्तु सप्ताह तथा १२औं रेडपाण्डा ट्रफी कार्यक्रम लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गोसाईकुण्ड गाउँपालिका र स्थानीय संघ–संस्थाहरु निर्णय अनुसार रसुवा जिल्लाको सदरमुकाम धुन्चेमा २०८१ वैशाख १ देखि ७ सम्म मनाएको थियो । उक्त वन्यजन्तु सप्ताह तथा रेडपाण्डा ट्रफी कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस निकटको गैह्र सरकारी संस्था मार्फत गर्नुपर्ने भन्दै रसुवा कांग्रेशका नेताहरूले निकुञ्ज प्रशासनलाई दवाव दिएको र गैसस मार्फत गर्न नपाए पछि चिढिएका थिए ।

बिज्ञापन

सोही समूहले लारानीका बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराललाई २४ घण्टाभित्र जिल्ला छाड्न धम्की नै दिएको थियो । अहिलेका हाकिमसँग सम्बन्ध विग्रिए पछि आफू अनुकुलको काँग्रेसी हाकिम खोज्दै थापा मन्त्रालय र विभाग धाइरहेका हुन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पूर्व प्रधानमन्त्री कार्कीद्धारा शक्तिको दुरुपयोग : दशकदेखि तीन आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण

बालेन सरकारविरुद्ध पाँच लाख श्रमिक सडकमा उतार्ने अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता: बिचौलिया, मिलेमतो र कमजोर राज्य नियमनको घातक चक्र

एउटै अध्यादेशले पूर्व नासुदेखि मुख्यसचिवसम्म पदमुक्त

ऐलानी जग्गामा घर बनाएको आरोपमा रास्वपा सांसद खनाल विवादमा

११० कानुन संशोधन,एकै पटक १५३४ पदाधिकारी पदमुक्त

निजामती विद्येयकमाथि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सुझावसहित ध्यानाकर्षण

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

बिशेष