संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको छ ।
बिज्ञापन
विभिन्न १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन ।
यस पटक गत असार २ गते संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गर्न खोजिएको थियो तर एनजीओका खाजका कारण प्रथम दिनको छलफल नै भाडिएको स्थिति छ ।
बिज्ञापन
विद्येकयमा कतिपय सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरेका छन । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव हालेका कतिपय सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
जसमा ६ वटा प्रस्ताव संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तनका लागि संशोधन प्रस्ताव परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । जसमा सार्वजनिक सेवा ऐन, नागरिक प्रशासन सेवा ऐन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन, देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय नागरिक सेवा ऐन र संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन लगायत रहेका छन् ।
बिज्ञापन
काँग्रेसको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा ऐन,नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले नागरिक प्रशासन सेवा ऐन,नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन,नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी ऐन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
यस्तै गगन थापाहरुको समूहले बहालरत सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि संवैद्यानिक निकायमा नियुक्त गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले राजश्व समूह अन्तर्गत कर समूह र भन्सार समूह बर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै ऋृषिकेश पोखरेलले सेवा प्रवाहके क्रममा त्रुटी भए कार्यालय वा कर्मचारीबाटै भराउने प्रस्ताव गरेका छन् । तारा लामा,रेखा यादव,रामप्रकाश चौधरी,महेन्द्रबहादुर शाही लगायतका माननीयहरुले सरकारले २२ भदौंमा दिइने निजामती पुरस्कारमा समायोजित कर्मचारीलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गर्न माग राखेका छन् ।
