१० महिनादेखि जगेडामा थन्काइएका सहसचिवले बल्ल पाए जिम्मेवारी

अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी नारायणप्रसाद सापकोटाले पाएका छन् । गत चैत १२ मा अर्थ मन्त्रालय भित्रिएका सहसचिव सापकोटाले साढे दुई महिनापछि बल्लबल्ल जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

बिज्ञापन

झण्डै १० महिनापछि  सहसचिव सापकोटाले  जिम्मेवारी पाएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रहेका सापकोटालाई ९ महिनासम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जिम्मेवारीविहिन बनाइ पेण्डुलम बनाइएको थियो । त्यहाँबाट चैत १२ अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका सापकोटाले बल्ल जिम्मेवारी पाएका हुन ।

बिज्ञापन

सापकोटालाई राजश्व अनुसन्धान विभागबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा तानेर त्यहाँ नवराज ढुङ्गनालाई खटाइएको थियो । ढुङ्गनाले उक्त कार्यालय ९ महिना कमाण्ड गरेर अहिले परराष्ट्रमा लगेर थन्काइएको छ ।परराष्ट्रमा उनका लागि बस्ने कोठा र कुर्चीको समेत व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तै भुक्तामान भोग्दै आएका थिए सापकोटाले ।  अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका सापकोटालाई दुई महिनापछि बल्ल कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको हाकिमको जिम्मेवारी दिइएको छ । उक्त शाखा हेर्दै आएका डा टोकराज पाण्डेलाई जगेडामा थन्काइएको छ । यस अघि स्वास्थ्यको सहसचिव राधिका थपलियाले झण्डै २० महिनासम्म जगेडामा थन्काएर केही अघिमात्र जिम्मेवारी दिएर खटाइएको थियो ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा थन्काएर १८ करोड ४८ लाख भुक्तानी गरेको छ । निजामती सेवा ऐन अनुसार,कुनै पनि कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारविहिन बनाउन नमिल्ने भए पनि तीन महिनादेखि १० महिनासम्म जिम्मेवारी नदिइ पेण्डुलम बनाउने गरेको पाइएको छ ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

बिशेष