एक जना सरकारी कर्मचारीले ठेकेदारलाई ठेक्कापट्टा मिलाइदिए वापत घुस स्वरुप भक्तपुरमा साढे २ रोपनी जग्गा नै किनिदिएको भेटियो । यस्तो कर्ममा संग्लग्न रहेका लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराई अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
बिज्ञापन
अख्तियारले इन्जिनियर भट्टराई पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणका आधारमा विशेषमा गत चैत्रमा २५ गते मुद्धा दायर गरेको थियो । भट्टराईले कोषमा ठेक्का पट्टाको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरलाई पैसा नलिई जग्गा बेच्नेको खातामा रकम हाल्न लगाएको प्रमाणका आधारमा अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गरेकोमा उनले पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।
बिज्ञापन
मोहोत्तरीको भंगाहा– ५ स्थायी घर भएका भट्टराईले भक्तपुर गुण्डुमा– २ कित्ता जग्गा किनेका थिए । २ रोपनी ९ आना १ पैसाको एउटा र २ आना एक पैसाको अर्को गरी दुई कित्ता जग्गा किनेको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त जग्गा आमा जानकी भट्टराईको नाममा किनिएको मालपोत कार्यलय भक्तपुरबाट प्राप्त कागजातले पृष्टि गरेको अख्तियारले जनाएको थियो । भक्तपुर गुण्डुमा अवस्थित कित्ता नम्बर १३७४ र १३७५ मा उक्त जग्गा खरिद गर्दा ठेकेदारबाट जग्गा धनीको खातामा ८० लाख र जग्गा मिलाइदिने व्यक्तिको खातामा जम्मा गरिएको र उक्त रकममध्ये अठतीस लाख सात हजार दुई सय रुपैयाँ समेत जग्गा विक्रेताको बैक खातामा जम्मा गराएको र जग्गा विक्रेताले भक्तपुर गुण्डु ३ स्थित उक्त कित्ताको जग्गा बिक्री गरेको देखिंदा लुम्बिनी विकास कोषमा योजना प्रमुखको रूपमा कार्यरतसँग घुस वा रिसवत स्वरूप माग गरेको रु ८० लाख रकम आफैले प्रत्यक्ष रूपमा नलिई आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा जग्गा खरिद गर्दा उक्त रिसवत रकम प्रयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अनुसार कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुनका साथै सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ४७ बमोजिम सरोज भट्टराई र उनको आमा जनक नन्दनी भट्टराईलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै आगामी जेठ ३१ गते सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको छ।
भट्टराईले सो जग्गा खरिद गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसँग घुस लिएर त्यो जग्गा किनेको अदालतको ठहर छ र जग्गा जफत हुने फैसला पनि अदालतले सुनाएको छ।
बिज्ञापन
भट्टराई आव २०७५÷७६ अघिसम्म कोषमा योजना प्रमुख थिए । उनकै समयमा व्यापारी अहमदले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिलाइएका थिए ।
