निजामती पुरस्कारका लागि असार मसान्तभित्रै नाम सिफारिस गरिसक्न सबै निकायलाई परिपत्र

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा पुरस्कारका लागि योग्य कर्मचारीका नाम असार मसान्तभित्र सिफारिस गर्न सबै निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले निजामती सेवा पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस सम्बन्धी आधारभित्र रहेर असारमसान्तभित्र नाम सिफारिस गर्न सरकारले सबै निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले हरेक बर्ष भदौं २२ मा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ । झण्डै ८० हजार लाख हाराहारी कर्मचारीको बीचबाट एक जनालाई २ लाख राशीको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, १ लाख राशीको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई र ३० जनालाई ५० हजार रुपैयाँसहित ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिइन्छ ।

सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा हुने सिफारिस समितिले देशभरिबाट प्राप्त नाममध्ये पुरस्कृत हुने निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्छ। विगत पाँच वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कसैले पाउन सकेका छैनन् ।यस बर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटिन्छन वा भेटिदैंन त्यो भने भदौं तेश्रो साता सम्म कुर्न पर्नेछ ।

बिज्ञापन

पछिल्लो समय निजाममती पुरस्कारको गरिमा खस्कदै गएको छ । मन्त्री,सचिवका वरपर बस्ने कर्मचारी पुरस्कृत हुने तर दूर दराज र विकटमा सेवारत,पहुँचबिहिन कर्मचारी पुरस्कृत नगरिएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको छ । पछिल्ला पुरस्कारमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नसमेटिएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले निजामती दिवस कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

साढे ११ हजार अस्थायी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिँदै

सीमा विवाद सामाधान गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति

३० हजारको सम्पत्ति खोज्ने जिम्मेवारी ३८ कर्मचारीलाई, कमाण्डर तोकिए डाँगी

देउवा,ओली सरकारका प्रिय प्रशासक वालेन सरकारको प्रथामिकतामा

सिन्धुपाल्चोक प्रशासनमा लुट : निशुल्क उपलव्ध हुने सेवामा यसरी उठाइन्छ शुल्क

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

बिशेष