उपसचिवसहित ३ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपसचिवसहित तीन विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले सेवाग्राहीबाट घुस लिने उपसचिव, इन्जिनियरसहितलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

विद्यालयको बाउन्ड्री वाल निर्माणपश्चात सो कार्यको भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग १ लाख घुस लिएको प्रमाणका आधारमा अख्तियारले धनुषाको शहीदनगर​नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीसहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगको बर्दिबासबाट खटिएको टोलीले रमेशकुमार चौधरी र गुरुदेव यादवलाई सेवाग्राहीबाट लिएको १ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।

बिज्ञापन

नगरपालिकाको इन्जिनियर भन्ने रमेशकुमार चौधरीले विद्यालयको बाउन्ड्री वाल निर्माणपश्चात सो कार्यको भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए ।​
आयोगको बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले उनीहरूको साथबाट १ लाख ७५ हजार रुपैयाँको चेकसमते बरामद गरेको थियो । विद्यालयमा पर्खाल बनाउने नक्कली योजना बनाएर र नक्कली ठेकेदार कम्पनी खडा गरी २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राज्यकोशको दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले सावनकुमारसँगै रमेशकुमार चौधरी र गुरुदेव यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।

रुफ कन्सल्टेन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी प्रबन्धको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरी उक्त कम्पनीको अधिकारप्राप्त व्यक्ति इन्जिनियर रमेशकुमार चौधरी बनेका थिए । त्यसपछि विद्यालयको पर्खाल लगाउने काम सकिएपछि भुक्तानी गर्ने क्रममा २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ घुस लेनदेन गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

बिशेष