भ्रष्टाचार मुद्धामा १० बर्षपछि फैसला :-पूर्व सहसचिव सर्वाेच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर

सर्वोच्च अदालतले पनि पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टचारी ठहर गर्दै २०६९ मंसिर १३ गते भ्रष्टचारी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि भण्डारी सर्वाेच्च अदालत पुगेकोमा सर्वाेच्चमा मुद्धा पुगेको दश बर्षपछि सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय  कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष अदालतकै फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएको छ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतले राजभण्डारीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेषले ४ करोड ९२ लाख ३९ हजार ८ सय ६५ बिगो तथा जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले राजभण्डारीकी विवाहिता छोरी मोनीषा राजभण्डारी (बस्नेत)को हिमालयन बैंक पाटन र नेपाल बंगलादेश बैंक पुतलीसडकको खातामा बाँकी निक्षेप २ लाख २५ हजार ४ सय ८६ रुपियाँ ३९ पैसा, उनका पति अच्युतनारायण राजभण्डारीको खाताको २१ लाख ६६ हजार ४ सय ५५ रुपियाँ ९३ पैसा, राजभण्डारीको विभिन्न बैंकको खातामा रहेको ५३ लाख ३९ हजार २ सय १४ रुपियाँ ६२ पैसा जफत गर्न आदेश दिएको थियो ।

बिज्ञापन

यस्तै त्यसैगरी, परिवारजनका नामबाट विभिन्न ठाउँमा खरिद ७० लाख बराबरको सेयर र बा ३ च १९६३ नं को टोयोटा कोरोला कार जफत गर्न आदेश दिएको छ । २३ माघ २०२२ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा थालेकी राजभण्डारीले २५ भदौ ०५८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहसचिव पदबाट अवकाश पाएकी थिइन् । उनी लामो समय अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बसेकी थिइन्।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

बिशेष