पाँच स्थानीय तहको बेरुजु शून्य, लक्ष्मीपुर गाउँपालिकाको अनियमित खर्च २६ प्रतिशत

गत आर्थिक बर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये पाँच वटा पालिकाको बेरुजु शून्य रहेको पाइएको छ । कार्यालयका अनुसार सातै प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मध्ये ७ सय ४६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएकामा पाँच तहका शून्य बेरुजु देखिएको छ । एउटा स्थानीय तहको बेरुजु २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको विवरण महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ ।

बिज्ञापन

बेरुजु शून्य भएका पाँच पालिकामा बागमती प्रदेशका तीन र कोशी प्रदेशका दुईवटा पालिका रहेका छन् ।बागमती प्रदेश अन्तर्गत काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका, ललितपुर जिल्लाको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र धादिङ्गको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, कोशी प्रदेशको पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका र ताप्लेजुङको पाथिभरा याङवरक गाउँपालिकामा शून्य बेरुजु रहेको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै सिराहा जिल्लाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाको २५ दशमलव ३५ प्रतिशत बेरुजु छ । लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका नेपालकै धेरै बेरुजु भएको स्थानीय तहमा पर्दछ । यस्तै रौतहट जिल्लाको बृन्द्रावन नगरपालिकामा ११ दशमलव ८४,राजपुर नगरपालिकाको १० दशमलव ५९, कटहरिया नगरपालिकाको १२ दशमलव ९२ प्रतिशत, गढीमाई नगरपालिकाकामा १२ दशमलव ६३ प्रतिशत बेरुजु छ । महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाको ११ दशमलव ८५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । महोत्तरीकै लोहरपट्टी नगरपालिकामा ११ दशमलव २३ प्रतिशत बेरुजु छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको १० दशमलव ३० प्रतिशत बेरुजु छ । सिराहाको लहान नगरपालिकाको १२ दशमलव ७६ प्रतिशत बेरुजु छ । नवराजपुर गाउँपालिकाको ११ दशमलव २० प्रतिशत, भगवानपुर गाउँपालिकाको १० दशमलव ३० प्रतिशत बेरुजु छ ।

यस्तै बेरुजु कम भएका महानगरपालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको ० दशमलव १ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको ० दशमलव ४६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको १ दशमलव ०३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अख्तियारलाई पाँच घण्टा होइन, चाहियो भने पाँच वर्ष राखेर प्रश्न सोध्छौं : प्रधानमन्त्री बालेन

भिआइपी जोडिएको ई पासपोर्ट : परराष्ट्रकै २ दर्जन कर्मचारी भ्रष्टाचारमा तानिँदै

जावलाखेल चिडियाघरको बर्डफ्लु प्रकरण : सूचना लुकाइयो कि बलिको बोको बनाइयो ?

राहदानी छपाइ अनियमितता अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग अख्तियारको सोधपुछ

वाणिज्य नीति : सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई सचिवको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोग पदाधिकारी पनि अपमानित, बोलाएर गेटबाटै दिइएन प्रवेश

नेपालको निजामती प्रशासन: रूपान्तरणको संकट र सुधारको मार्गचित्र

बिशेष