सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न घोषणा गरे पनि परामर्श सेवाकै नाममा झण्डै १ अर्ब १९ करोड बढी खर्च गरेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षमा परामर्शकै नाममा १२ करोड ७९ लाख ९ हजार रुपैंया परामर्शको शीर्षकका उडाइएको हो । संघीय सरकारले १२ करोड खर्च गर्दा स्थानीय तहले १ अर्ब ६ करोड परामर्शकै नाममा उडाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ (१) (क) मा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, केही अधिकांश सरकारी कार्यालयले यही बहानामा आवश्यकताभन्दा धेरै परामर्श सेवामा खर्च गरेर राज्यको अर्बौं रूपैयाँ दुरूपयोग गरिरहेका छन्।
खानेपानी,भौतिक,शहरी मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन,डिजाइन,गुरुयोजना निर्माण तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका नाममा उक्त रकम परामर्शदाता शीर्षकमा खर्च गरिएकोलाई महालेखाले कैफियत भनेको छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै स्थानीय तहले अघिल्लो एक आर्थिक बर्षमै परामर्शकै नाममा १ अर्ब ६ करोड १५ लाख १९ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षमा परामर्शकै नाममा १ अर्ब १८ करोड १५ लाख २८ हजार खर्च गरेका छन् ।
बिज्ञापन
पूर्व प्रशासकहरु कुनै परियोजनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्चिनुलाई बेथिति ठान्छन्। तर, सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनामा परामर्श सेवाका नाममा ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च भएको भेटिएको छ ।
एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार कुनै व्यक्ति वा परामर्शदाता संस्थालाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेपछि बजेट हेरेर ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने प्रचलन छ। ‘कामै नगरी यस्तो कमिसन पाइने भएपछि जुनसुकै आयोजनाका अधिकारीले पनि जथाभाबी रूपमा परामर्श सेवा लिने गरेको ती अधिकारी टिप्पणी गर्दछन् । आफूले काम गर्दा हुने फाइदाभन्दा परामर्श सेवा लिए बढी नाफा हुन्छ। त्यसैले धेरै जसो सरकारी कार्यालयमा परामर्श दाताका नाममा कमिसनको खेती मौलाइरहेकोप्रति उनले चिन्ता पोखे ।
बिज्ञापन
