बिज्ञापन

बिज्ञापन

गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगतरूपमै चलखेल भएको भन्दै उनले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त जग्गा सट्टापट्टामा दिने सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको थियो। संवैद्यानिक इजलाशले हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ।

सर्वाेच्चको यो निर्णय सँगै सरकारको दशौ अरबको सम्पत्ति जोगिएको छ । काठमाडौंका मेयर वालेन साहले गुल्मी तम्घासका अर्याललाई आफ्नो कानुनी सल्लाहकार रोजेका छन् । अर्याल सानेपास्थित राइट्स ल फर्म सञ्चालक समेत हुन ।

अधिवक्ता अर्याल इमान र निष्ठाका प्रतिक हुन भन्दा अत्युक्ति होला । जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार हुन्छ,कानुनमाथि थिचो मिचो हुन्छ त्यही ढाल बनेर उत्रदै आएका छन्,अर्याल ।चाहे लोकमान सिंह कार्कीको राज हुँदा उनीविरुद्ध लडेर जित हासिल गरेर होस वा केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संविधानको चीरहरण गर्दा होस, गिरिबन्धु टीको नाममा भूमाफियाहरुलाई पोस्न खोजे पछि उनै अर्याल रिट बोकेर,बहस पैरवीमै उत्रिएर राज्यको संविधान,सम्पत्ति जोगाउने कुरामा सदैव क्रियाशिल देखिन्छन् ।