संघीय सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरेका छन । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव हालेका कतिपय सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
बिज्ञापन
गत चैत्र २१ मा सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले राखेको प्रस्ताव सदनबाट स्वीकृत भएसँगै संशोधन दर्ता गराउनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएका थिए । उक्त समयभित्र १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । उक्त विद्येयकमा २२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका बाँकी इमेलमार्फत संशोधन प्रस्ताव परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सोही प्रस्तावमध्ये विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तनका लागि संशोधन प्रस्ताव परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । जसमा सार्वजनिक सेवा ऐन, नागरिक प्रशासन सेवा ऐन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन, देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय नागरिक सेवा ऐन र संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन लगायत रहेका छन् ।
काँग्रेसको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा ऐन,नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले नागरिक प्रशासन सेवा ऐन,नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन,नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी ऐन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
