बिज्ञापन

बिज्ञापन

सोमबारमात्र अर्काे आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विवादित मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंंले प्रयोग गरेको हतियारको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य–सचिवको टोलीका लागि १० औं लाख खर्चे गरिएको गृह स्रोतले जनाएको छ । उक्त समितिले प्रसाईले कानुन अनुसार इजाजत दिन नमिल्ने खालको हतियार प्रयोग गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको भए पनि गृह मन्त्रीको सचिवालयको प्रतिवेदन एक्सपोज नगर्ने निर्देशन दिएका कारण गोप्य राखिएको छ । प्रसाईलाई झापाका तत्कालीन प्रजिअ जनकराज दाहालले नेपालभर बोक्न मिल्ने गरी इजाजत दिएका थिए । प्रसाईंंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा लाइसेन्स नम्बर १०१३१ को हतियार लिएको भेटिएको थियो । जनक दाहालले नै उनलाई झापाको सिडिओ हुँदा देशैभर बोक्न मिल्ने हतियारको इजाजत दिएका थिए । दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय प्रशासकभित्र पर्दछन् । झापाबाट काठमाडौंको सिडिओ खाएका उनी गृहमा पुगेर उमेर हदका कारण दुई वर्ष अगाडि घर गइसकेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा दाहाललाई समेत पोलिएका कारण प्रतिवेदन एक्सपोज नगर्न गृहमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशन भएको स्रोतले भनेको छ ।