यता, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अर्काे स्टण्ट सुन आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा समेत देखिएको भन्दै गृहकै कर्मचारीहरुले आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वमा आयोगको सदस्यमा पूर्वआइजी सहकुल थापा, प्रेमराज जोशी र किशोरजंग कार्कीको सुनको अवैध पैठारी(तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग बनायो । १ चैत्रमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । उक्त आयोगका नाममा मात्र ४५ लाख खर्च भएको गृह स्रोतले जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीका तलबका नाममा मात्र साढे १५ लाख खर्च भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै आयोगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि १२ लाख,आयोगमा जोडिएका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत भत्ता,सवारी चालक, इन्धन र सवारी साधन शीर्षकमा १५ लाख ४० हजार, अनुगमन र मूल्याङकनमा एक लाख ७० हजार र विविध शीर्षकमा १६ हजार नौ सय गरी ४५ लाख उक्त आयोगकै नाममा खर्च गरेको गृहले विवरण उपलव्ध गराएको छ । २ चैत्रको क्याविनेटले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि केही सार्वजनिक खपतका लागि मात्र मन्त्रीले बोलेका र कार्यन्वयन नहुने गृहकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
प्रसाईको हतियार प्रतिवेदन ‘डन्ट एक्सपोज’
बिज्ञापन
सोमबारमात्र अर्काे आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विवादित मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंंले प्रयोग गरेको हतियारको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य–सचिवको टोलीका लागि १० औं लाख खर्चे गरिएको गृह स्रोतले जनाएको छ । उक्त समितिले प्रसाईले कानुन अनुसार इजाजत दिन नमिल्ने खालको हतियार प्रयोग गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको भए पनि गृह मन्त्रीको सचिवालयको प्रतिवेदन एक्सपोज नगर्ने निर्देशन दिएका कारण गोप्य राखिएको छ । प्रसाईलाई झापाका तत्कालीन प्रजिअ जनकराज दाहालले नेपालभर बोक्न मिल्ने गरी इजाजत दिएका थिए । प्रसाईंंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा लाइसेन्स नम्बर १०१३१ को हतियार लिएको भेटिएको थियो । जनक दाहालले नै उनलाई झापाको सिडिओ हुँदा देशैभर बोक्न मिल्ने हतियारको इजाजत दिएका थिए । दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय प्रशासकभित्र पर्दछन् । झापाबाट काठमाडौंको सिडिओ खाएका उनी गृहमा पुगेर उमेर हदका कारण दुई वर्ष अगाडि घर गइसकेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा दाहाललाई समेत पोलिएका कारण प्रतिवेदन एक्सपोज नगर्न गृहमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशन भएको स्रोतले भनेको छ ।
बिज्ञापन
