५० हजार धरौटीमा छुटे पूर्व सचिव उपाध्याय

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको पूर्व सचिव भिम उपाध्याय ५० हजार धरौटीमा छुटेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको मेलम्चीमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत फागुनमा तीन पूर्वसचिवसहित १४ जना तथा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

आयोगले तत्कालीन सचिवमा भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र ठाकुर र डा सञ्जय शर्मालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको थियो । उपाध्यायलाई चार करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपियाँ, ठाकुरलाई ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपियाँ, शर्मा तथा सोही मुद्दामा दोषी दाबी गरिएका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध जनही छ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियार विशेषमा पुगेको थियो ।

बिज्ञापन

आयोगले चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ७ अर्ब ७२ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले मेलम्ची खानेपानीको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भनी परेको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दै तीन पूर्वसचिव, बहालवाला अध्यागमन विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
जसमध्येका एक पूर्व सचिव भिम उपाध्यायलाई विशेषमा हिजो भएको थुनछेक सुनुवाईपछि रू ५० हजार धरौटी राखी साधारण तारेखमा राख्न अदालतले आदेश गरेको छ।उक्त आदेश लगतै पूर्वसचिव भिम उपाध्याय ५० हजार धरौटीमा बुझाएर छुटेका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अख्तियारले फेला नपारेका माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिव राना एक वर्षदेखि लापत्ता, प्रधानमन्त्री सचिवालयको संरक्षण

उल्टाइदैं गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिस

सरकारी कार्यालयलाई चाहिने सफ्टवेयर आफैँ बनाउने तयारी,खुल्दैछ छुट्टै कार्यालय

सचिवको सचिवालय घटाइने,सहसचिवको कटौती हुने,सल्लाहकार र स्वकीय भने बढाइदैं

विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको सल्लाहकारमा थापा

खाँडादेवी गाउँपालिकाका प्राविधिकहरूद्वारा सामूहिक राजीनामा

को बन्लान ३० औं मुख्य सचिव,यी हुन १० प्रवल दाबेदार

मन्त्रालयको सहजीकरण टोली असफल,२८ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन समयमा बजेट

बिशेष